सिलेंडर का रिफिल मूल्य 1050/- पहुंचा, सब्सिडी का अता पता नहीं
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एचपी इंडेन के उपभोक्ता खाते में सब्सिडी की राशि नहीं पहुंचने पर हो रहे परेशान
रायपुर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा संसद में पारित अध्यादेश के अनुसार एचपी इंडेन सहित सरकारी गैस कंपनियों से 14 किलो के गैस सिलेंडर में सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं के खाते में जमा करने का अधिनियम पारित हुआ था किंतु प्रदेश के इंडेन एचपी के अनेक उपभोक्ताओं ने साढ़े तीन सौ से चार सौ रुपए की सब्सिडी राशि उनके अकाउंट में नहीं पहुंचने की जानकारी देते हुए नाराजगी व्यक्त की है। ज्ञातव्य है कि सब्सिडी सहित सिलेंडर की रिफिल का मूल्य इन दिनों उपभोक्ता 1050 रुपए प्रति रिफिल चुका रहे हैं किंतु अधिकांश उपभोक्ताओं के खाते में महीनों से सब्सिडी की राशि जमा नहीं हो रही है। महादेवघाट रायपुरा निवासी रवि राव ने जानकारी देते हुए बताया कि वे इंडेन के डीबीसी के ग्राहक है किंतु उनके खाते में पिछले एक वर्ष से सब्सिडी की राशि जमा नहीं हुई है। राव ने इसे छलावा करार देते हुए सरकारी गैस एजेंसियों पर अविश्वास व्यक्त करते हुए संबंद्ध पक्षों से हर माह उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी की राशि जमा हो रही है कि नहीं इसे देखने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के गठन की मांग केंद्र सरकार से की है।
गौरतलब है कि उज्जवला योजना के तहत प्रदेश शासन ने भी गांव गांव में लाखों की तादाद में गैस चूल्हा एवं सिलेंडर वितरित किया है।
अधिकांश उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र के 1050 रुपए रिफिल का चुकाने की स्थिति में नहीं है ऐसी स्थिति में शासन की यह योजना ग्रामीणों के लिए मजाक बनकर रह गई है।

 

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