छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के राज्य जीएसटी सलाहकार बने एडवोकेट विवेक सारस्वत
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छतीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के राज्य जीएसटी सलाहकार नियुक्त किए गए शहर के एडवोकेट विवेक सारस्वत। गुरुवार को रायपुर में ई-वे बिल को लेकर रखी गई बैठक में चेंबर के सदस्यों सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया। सदस्यों ने रायपुर के दो अन्य एडवोकेट राजेश अग्रवाल व दयाल राजपाल को भी जीएसटी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इन प्रमुख जीएसटी सलाहकारों के अलावा 15 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है, जो जीएसटी व एक जून से प्रदेश में लागू होने जा रही ई-वे बिल व्यवस्था में होने वाली व्यवहारिक दिक्कतों में सुधार के लिए काम करेगी। बैठक में उपस्थित संगठन के जीएसटी प्रभारी विनय बजाज व संयोजक भरत बजाज ने सलाहकारों के नामों की घोषणा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में 1 जून से ई-वे बिल व्यवस्था लागू होने जा रही है।
संगठन के अध्यक्ष जैन जीतेंद्र बरलोटा ने राज्य कर आयुक्त संगीता पी मुलाकात कर इसे मध्यप्रदेश की तर्ज पर लागू करने की मांग की है। मध्यप्रदेश शासन ने कुछ वस्तुओं को ही राज्य के अंदर ई-वे बिल के दायरे में रखा है। ताकि शुरुआत में व्यवसायियों के कठिनाईयों का समाना न करना पड़े। इसी तरह जीएसटी 2017 के नियम 138(14) (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य के अंदर माल के क्रय विक्रय पर ई वे बिल में सरलीकरण का प्रावधान है। राज्य शासन चाहे तो केंद्र की सहमति से सीमित वस्तुओं को ही इस दायरे में रखा जा सकता है। यदि मध्यप्रदेश की तर्ज पर राज्य के भीतर भी सीमित वस्तुओं को इस दायरे में रखा जाए तो कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी।

News Reporter

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