A safety net for the treatment of economically weaker sections.
आयुष्मान कार्ड एवं आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन में राजनांदगांव प्रदेश में प्रथम
रायपुर / जिले में स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं के उन्नयन हेतु निरंतर और प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। शासन की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड एवं आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन में राजनांदगांव जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है।
आयुष्मान वय वंदना कार्ड में शत-प्रतिशत से अधिक उपलब्धि
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत जिले में आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 100.20 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई है। इसके साथ ही राजनांदगांव जिला राज्य का सर्वप्रथम शत-प्रतिशत पंजीयन पूर्ण करने वाला जिला बन गया है। जिले में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के 25 हजार 138 पात्र वरिष्ठ नागरिकों में से 25 हजार 88 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है।
आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी प्रदेश में अग्रणी
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत जिले में आयुष्मान कार्ड पंजीयन का लक्ष्य 9 लाख 52 हजार 546 के विरुद्ध 9 लाख 37 हजार 461 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है, जो कि 98.42 प्रतिशत उपलब्धि है। इस उपलब्धि के साथ आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी राजनांदगांव जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
घर-घर पहुंचकर किया गया पंजीयन कार्य
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सभी पात्र हितग्राहियों के घर-घर पहुँचकर आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन का कार्य पूर्ण किया गया है। इस अभियान के माध्यम से कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया गया।
वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा अतिरिक्त नि:शुल्क उपचार लाभ
आयुष्मान वय वंदना कार्ड के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त नि:शुल्क उपचार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इससे बुजुर्गों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हो रही हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षा कवच
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क, कैशलेस एवं पेपरलेस उपचार सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना शासन की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा पहल है, जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करती है।
