बीजापुर@रामचन्द्रम एरोला – अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर द्वारा जिला मुख्यालय में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के तहत प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
प्रेस वार्ता को AICC पर्यवेक्षक, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लोकतंत्र और नागरिकों के संवैधानिक मताधिकार के लिए गंभीर खतरा बताया।
विकास ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस देशभर में लोकतंत्र की रक्षा और प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी का मामला अब केवल विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने-हटाने, दोहरे पंजीकरण, संदिग्ध तस्वीरों और आंकड़ों की पारदर्शिता से जुड़े गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। इससे पात्र नागरिकों के संवैधानिक मताधिकार पर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
ठाकरे ने राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आलंद और हरियाणा में मतदाता सूचियों को लेकर उठाए गए सवालों का उल्लेख करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच लगभग 39 लाख मतदाताओं के नाम जुड़े, जबकि इससे पहले पांच वर्षों में केवल 32 लाख मतदाता जुड़े थे। इसी तरह कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में दोहरे पंजीकरण, संदिग्ध तस्वीरों और फॉर्म-6 के कथित दुरुपयोग से एक लाख से अधिक मत प्रभावित होने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि मतदाता सूची से संबंधित मूल आंकड़े मशीन-पठनीय डिजिटल प्रारूप में सार्वजनिक किए जाएं, ताकि राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने का अवसर मिल सके।
उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की 25 सितंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने लगभग दस महीनों में कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें फॉर्म-6, मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने, आंकड़ों के केंद्रीकरण और सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता जैसे मुद्दे शामिल थे। ठाकरे ने दावा किया कि SIR प्रक्रिया के दौरान 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों से 13.3 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद लाखों नाम कटने और अपीलें लंबित रहने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया।
विकास ठाकरे ने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग के भीतर ही प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां और असहमति सामने आ रही हैं, तो आम जनता आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भरोसा कैसे करे? उन्होंने वर्ष 2023 के कानून पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में किए गए बदलाव तथा आयुक्तों को दिए गए कानूनी संरक्षण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
प्रेस वार्ता में विकास ठाकरे और लखेश्वर बघेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे, SIR प्रक्रिया स्थगित करने तथा कथित रूप से हटाए गए 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने यह भी मांग की कि मतदाता सूची के पारदर्शी डिजिटल आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, प्रभावित मतदाताओं को नाम हटाने की स्पष्ट सूचना दी जाए, उन्हें अपील का अधिकार मिले तथा सामने आई गंभीर विसंगतियों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जाए।
दोनों नेताओं ने कहा कि बस्तर और बीजापुर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा विशेष रूप से जरूरी है। कांग्रेस स्थानीय स्तर पर भी प्रभावित मतदाताओं की पहचान कर उनके मामलों का दस्तावेजीकरण करेगी। उन्होंने कहा कि वोट बचाना अब केवल राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है।
प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पीसीसी सदस्य शंकर कुड़ियम, जिला पंचायत सदस्य एवं पीसीसी सदस्य नीना रावतिया उद्दे, जिला पंचायत सदस्य लच्छू राम मौर्य, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम, पीसीसी सदस्य ज्योति कुमार, मीडिया प्रभारी राजेश जैन, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष सुखदेव नाग, महामंत्री जितेंद्र हेमला, पुरुषोत्तम सल्लूर, सहदेव नेगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नकुल ठाकुर, बब्बू राठी, गुड्डू कोरसा, मगन नाग और सियाराम समरथ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
