दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने सहित दो सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी
बीजापुर@रामचन्द्रम एरोला – छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन जिला बीजापुर ने मंगलवार 18 नवंबर को कर्मचारियों की दो सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीजापुर को ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन ने पटवारियों के जारी आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण करने, उनके विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने तथा प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान करने की मांग की।
ज्ञापन में फेडरेशन ने कहा कि छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका रहती है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का संवाद के माध्यम से समाधान करने के बजाय निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, काम पर लौटने के नोटिस सहित विभिन्न दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।
फेडरेशन ने मांग की कि आंदोलन के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई समस्त दंडात्मक कार्रवाई तत्काल निरस्त की जाए तथा पटवारी संघ की जायज मांगों पर सकारात्मक पहल कर सम्मानजनक समाधान निकाला जाए।
वहीं दूसरी मांग में फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने की मांग उठाई। फेडरेशन का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत का महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्र एवं राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर होने से प्रदेश के शासकीय सेवकों में असंतोष है। इसलिए लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र सरकार के समान देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान किया जाए।
इस दौरान फेडरेशन के पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी उपस्थित रहे। फेडरेशन ने शासन से दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई।
फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि वह संवाद और सौहार्दपूर्ण वातावरण के पक्ष में है, लेकिन कर्मचारियों के हितों की अनदेखी होने पर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।



