MP Budget: Provision for Ladli Laxmi and Ladli sisters too, 7500 recruitments in police department, know what government employees got…
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार का आज पहला बजट पेश किया गया। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 3 लाख 65 हजार करोड़रू रूपए से अधिक का बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में रिकार्ड सड़क निर्माण हुआ है। रेल परियोजनाओ का हुआ है।
भर्तिया, तीर्थ दर्शन
मंत्री ने कहा, हेल्थ व उर्जा सेक्टर पर जोर दिया जाएगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार में रेकाॅर्ड सड़क निर्माण का कार्य हुआ है। उर्जा क्षेत्र के लिए 19.406 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पुलिस विभाग में 7500 भर्तिया होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की भविष्यनिधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। प्रति व्यक्ति आया 1 लाख 42 हजार 565 रूपये हो गया है।
गृह विभाग के लिए सरकार ने 11 हजार 292 करोड़ रूपए का बजट का प्रावधान किया है। पुलिस वालों के आवास के लिए 367 करोड़ रूपए खर्च किये जाएंगे। शहडोल, बालाघाट, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुवेदिक मेडिकल काॅलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के लिए 21 हजार 144 करोड़ रूपए बजट का प्रावधान किया गया है।
महिलाओं के लिए खोल दिया खजाना
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ‘सीएम-लाडली लक्ष्मी योजना’ के लिए सरकार ने 1231 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु `18984 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 28 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना का उद्देश्य राज्य भर में महिलाओं के कल्याण को बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस योजना के अंतर्गत 48 लाख 3000 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है।
11706 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन मन महा अभियान के तहत 217 आंगनवाड़ी भवनों के लिए फिर 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26560 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 81% अधिक है। इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र के लिए 52682 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
बजट में बड़े प्रावधान
वहीं, 520 करोड़ रुपए की राशि उज्जवला योजना के लिए स्वीकृत की गई है। दुग्ध योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। पशु पालकों के लिए 590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को 0 फीसदी ब्याज पर हम लोन दे रहे हैं।
पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां होगी
इसके साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की भविष्यनिधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। एमपी अब प्रति व्यक्ति आय 1लाख 42 हजार 565 रुपए हो गए हैं।
मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इसी साल तीन नए मेडिकल कॉलेज खुले जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में शुरू किए जाएंगे। वहीं, संस्कृति विभाग का बजट सरकार ने बढ़ा दिया है। इस बार 1 हजार 81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नए पद सृजित किए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। सरकार की आय भी लगातार बढ़ रही है।
गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ रुपए
बजट में सरकार ने गृह विभाग के लिए अपना खजाना खोल दिया है। गृह विभाग के लिए 11 हजार 292 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इसमें पुलिस वालों के आवास के लिए 367 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही शहडोल, बालाघाट, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है।
30 करोड़ मृदा सरंक्षण के लिए
राज्य उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़
विकलांग पेंशन 4421 करोड़ का प्रावधान
शिक्षा के लिए 22600 करोड़ का प्रावधान
खेल विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान
जनजाति इलाके के लिए अधोसंरचना विकास के लिए 40800 करोड़ का प्रावधान
अनुसूचित जाति वर्ग के स्टूडेंट के विकास के लिए 1427 करोड़ का प्रावधान
उद्योग 4190 करोड़ का प्रावधान
दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़
गौशालाओं के लिए अलग से अब 250 करोड़ की राशि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़
प्रदेश में 22 नए ITI संस्थान शुरू किए जाएंगे
पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए
खेल और युवा कल्याण के लिए 586 करोड़ रुपये का प्रावधान है
पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़
दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़
गौशालाओ के लिए अलग से अब 250 करोड़ की राशि
ये वर्ष गौवंश रक्षा वर्ष
वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ रुपए
एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए 4725 करोड़ का प्रावधान
तीर्थ दर्शन योजना के लिए पचास करोड़ का प्रावधान
पर्यटन हवाई सेवा को लेकर 666 करोड़ का प्रावधान
सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों के लिए शुरुआती स्तर पर 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
सूबे में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के फीस कम की जाएगी
पीएम आवास के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया
मध्यांतर भोजन के रसोइयों का वेतन 3000 हजार किया गया
नगरीय निकाय के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान
लड़की लक्ष्मी, लाडली बहना के लिए 26560 करोड़ का प्रावधान
कन्या विवाह योजना में 250 करोड़ का प्रावधान
