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अमित शाह ने हरियाणा में चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव, अब इन जातियों को भी मिलेगा आरक्षण

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Amit Shah played a big bet before the elections in Haryana, now these castes will also get reservation

महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में आयोजित ओबीसी सम्मान रैली के जरिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ओबीसी समाज को साधने में काफी हद तक कामयाब रहे। उन्होंने रैली के मंच से ओबीसी के लिए तीन बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। हरियाणा में ओबीसी आरक्षण में लगाई गई क्रीमीलेयर की सीमा छह लाख से आठ लाख करने की घोषणा की।
इसमें तनख्वाह और कृषि आय भी नहीं गिनी जाएगी। पंचायतों में ओबीसी ग्रुप ए में आठ प्रतिशत आरक्षण था। अब ओबीसी ग्रुप-बी के लिए पंचायतों और नगर परिषद में भी पांच-पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन तीनों घोषणाओं से संबंधित नॉटिफिकेशन की कॉपी भी हाथोंहाथ मंच पर ही मुहैया करवा दी।

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तुर्प का इक्का साबित हो सकता है भाजपा का दांव

बीसी ए का आठ प्रतिशत आरक्षण बना रहेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का यह निर्णय तुर्प का इक्का साबित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री अमितशाह ने कहा कि हमने ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में पहली बार 27 प्रतिशत आरक्षण देने का काम नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया।

उन्होंने इन घोषणाओं के साथ ही जहां, कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग विरोधी करार दिया। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उनके हिसाब मांगने के अभियान पर पलटवार करते हुए चुनौती दे डाली।

‘बनिया का बेटा हूं, दस साल का है हिसाब’

उन्होंने कह डाला कि वे बनिये के बेटे हैं और पिछले दस साल का पूरा हिसाब उनके पास है, लेकिन हुड्डा साहब आप भी अपने दस साल के कुशासन का हिसाब जनता को दो। देश को पहला सजग बीसी प्रधान मंत्री भाजपा ने दिया। काका साहेब कालेकर कमिशन बना पर कांग्रेस ने लागू नहीं किया।

कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण का किया विरोध

इंदिरा ने 1980 में मंडल कमीशन ठंडे बस्ते में डाल दिया। राजीव गांधी ने ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया। हरियाणा में पिछड़े वर्ग की कल्याण की कई योजनाएं बनी हैं। पिछड़ा वर्ग के गरीब के बेटे नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। कांग्रेस ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाये हरियाणा को कुछ नहीं दिया।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा द्वारा ओबीसी कार्ड खेलने के पीछे की रणनीति को समझना भी जरूरी है। हरियाणा में ओबीसी समाज करीब 42 प्रतिशत है। बात करें अहीरवाल की तो यहां पर तो यह आंकड़ा 70 प्रतिशत से ऊपर हो जाता है।

कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला

वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कर्नाटक में पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। अगर वो हरियाणा में सत्ता में आती है तो यहां भी ऐसा ही करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही पिछड़े वर्गों के खिलाफ रही है। 1957 में ओबीसी आरक्षण के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे सालों तक लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1990 में जब इसे पेश किया गया तो राजीव गांधी ने दो घंटे 43 मिनट का भाषण देकर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया।

बीजेपी ने किया ये काम

उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने ही पूरे देश को बताया कि उनकी सरकार दलितों, गरीबों और पिछड़ों की सरकार है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने देश को पहला सशक्त पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री देने का काम किया है। केंद्र में 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से हैं। गृह मंत्री ने ओबीसी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री के कामों को गिनाया और कहा कि उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया।

हुड्डा को दी चुनौती

उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि मैं एक-एक पाई का हिसाब लेकर आया हूं, आंकड़ों के साथ मैदान में आएं। हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। भाजपा यहां अकेले चुनाव लड़ने वाली है। उसकी नजर पिछड़े वर्ग को लुभाने पर है, जिनकी राज्य में 27 फीसदी हिस्सेदारी है। तीन सप्ताह से भी कम समय में अमित शाह का यह दूसरा हरियाणा दौरा है। इससे पहले गृह मंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने किया।

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