पुसौरः
पुसौर के नगर एवं ग्राम पंचायत अंतर्गत केन्द्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी कोताही बरती जा रही है जिससे उसका लाभ प्रत्येक परिवार अथवा जन जन तक नहीं पहुंच रहा है। नगर पंचायत पुसौर में तमाम मुलभुत आवष्यकताओं के अलावे पीएम आवास, स्वच्छता अभियान हो अथवा खुले में मांस मछली बेचने के हालिया फरमान कुडेदान में नजर आता है वहीं नगर की पेयजल व्यवस्था वर्शो से अस्त व्यस्त है। जन चर्चा के मुताविक प्रषासनिक दक्षता की कमी हो या फिर स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व की मानसिकता हो। कारण चाहे जो भी हो नगर पंचायत पुसौर के विकास कार्यो में खास कर केन्द्र सरकार की योजनाओं का बुरा हाल है। क्या नगर पंचायत पुसौर यह जहमत उठाने को तैयार है कि केन्द्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विष्वकर्मा योजना, पीएम उज्जवला योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैण्ड अप इंडिया, आयुश्मान भारत, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम ई बस सेवा, कायाकल्प और षहरी परिवर्तन के लिये अटल मिषन/अमृत/, पीएम भारतीय जन औशधि परियोजना, उजाला योजना, पीएम सौभाग्य योजना, डिजिटल भुगतान अवसंरचना, आरसीएस उडान, वंदे भारत ट््रेने और अमृत भारत स्टेषन योजना तथा स्वामित्व योजना आदि लोक हित के केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के योजनाओं के सम्मानजनक आंकडों तक पुसौर नगर पंचायत पहुंच ही नही पाई है। ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत केन्द्र सरकार की योजनाओं में आयुश्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास, उज्जवला योजना विष्वकर्मा योजना किसान सम्मान निधि योजना किसान क्रेडिट कार्ड पीएम पोशण अभियान, हर घर जल जल जीवन मिषन, नैनो फर्टिलाईजर, पीएम प्रणाम योजना अटल पेंषन योजना, सुरक्षा बीमा योजना जीवन ज्योति बीमा योजना, जनधन योजना आदि के तहत जनपद पंचायत पुसौर के माध्यम से ग्राम पंचायतें उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने कितने प्रतिषत सफल इस तथ्य की जानकारी प्रकाष में नहीं आया है। आज जबकि छ.ग. में भाजपा की मजबूत सरकार है और रायगढ विधानसभा सीट के दमदार विधायक ओपी चैधरी साहब है ऐसे में पुसौर नगर पंचायत और जनपद पंचायत की जनता आषा अपेक्षा और उम्मीदों से चैहुमुखी विकास की बाट जोह रही है। अब देखना है स्थानीय प्रषासन विभिन्न षासकीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कितनी सफल होगी।
