One sided action will lower the morale of official employees, do not take any notice without notice – Sarva Adivasi Samaj
आदिवासी परियोजना प्रशासक और कलेक्टर को सर्व आदिवासी समाज ने सौंपा ज्ञापन
बीजापुर@रामचन्द्रम एरोला – बिना नोटिस के आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों पर होने वाली कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने शुकवार को आदिवासी विकास परियोजना प्रशासक और बीजापुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने बताया कि बीते दिनों समाचार पत्रो के माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि जिले के चिन्नाकोड़ेपाल और दुगईगुड़ा पोर्टा केबिन आवासीय विद्यालय के प्रभारी अधीक्षकों को अव्यवस्थाओं के लिए दोषी मानते हुए एक तरफा कार्रवाई की गई है जोकि न्याय संगत नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों से बिना उनका पक्ष जाने और चेतावनी, नोटिस के बिना वेतन वृद्धि रोके जाने जैसी घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाते हुए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।
सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि यहां के आम जन मानस के समस्याओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान में सहभागी बनेंगे। इसके साथ ही जिले में अधिकारी कर्मचारी निर्भय होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जग्गूराम तेलामी ने कहा कि बिना नोटिस आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई पर रोक नहीं लगने की स्थिति में सड़क की लड़ाई के लिए समाज मजबूर होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर की निरीक्षण बाद कार्रवाई पर एक नजर
अर्धवार्षिक जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में बड़ी संख्या 48 बच्चों की अनुपस्थिति निरीक्षण के दौरान 19 दिसंबर 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी एल.एल. धनेलिया ने पाया, जिसके आधार पर जिला कलेक्टर संबित मिश्रा ने 24 दिसंबर 2024 को बच्चों की भविष्य अंधकार में पड़ेंगी, इस वजह से बड़ी कार्रवाई की पर समाज की मानें तो इसमें किसी भी तरह संबंधितों को नोटिस नहीं दिया गया एक पक्षीय कार्रवाई हुई यह बना अब विवाद का कारण।
