पंचायत सचिवों द्वारा शासकीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है
रिपोर्ट ~ सतीश शुक्ला लैलूँगा
लैलूंगा प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले पंचायत सचिवों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे है अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर पंचायत सचिव प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सचिव संघ को 24 घंटे के अंदर कार्य में लौटने का अल्टीमेटम आदेश जारी किया है जिसको सचिव
संघ के पदाधिकारियों ने आदेशिका कापी को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है सचिव संघ ने कहा कि राज्य की साय सरकार को मालूम हो गया है कि सचिव संघ के हड़ताल में जाने से पंचायत का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गया है जिसके लिए धमकी भरा अल्टीमेटम दिया जा रहा है जबकि हमारा मांग केवल शासकीकरण करना है जो मोदी की गारंटी में शामिल है जिसके इस विधानसभा बजट सत्र में पास करना था लेकिन नहीं किया गया है सचिव को हमेशा छला जा रहा है पंचायत सचिव वर्षों से संविदा आधार पर कार्य कर रहे हैं, जिससे उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत सचिव गांवों में शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं, फिर भी उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। इससे उनके भविष्य को लेकर असुरक्षा बनी हुई है प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द उनकी मांगों पर विचार कर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए संघ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं सचिव संघ उग्र आंदोलन करने में लाभबंद होंगे
आपको बता दे कि सचिव संघ के हड़ताल के कारण पंचायतों का काम काज पूरी तरह ठप पड़ गया है वही क्षेत्र में पंचायत से जुड़ी तमाम सेवाएं बाधित हो रही है जिससे ग्रामीण इलाकों में परेशानियां बढ़ गई है सचिव संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा
