कांकेर। कांकेर लोकसभा के संयोजक भरत मटियारा ने कहा कि जनता ने भाजपा को सुशासन, संवेदनशीलता, सेवा और संस्कार का प्रतिसाद देने का मन बना लिया है और सभी 11 सीटों पर रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा को जीत मिलने जा रही है।
कांकेर लोकसभा का एक-एक भाजपा कार्यकर्ता कार्यकर्ता ‘अबकी बार 400 पार’ के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राण-पण से जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे लाखो निष्ठावान कार्यकर्ता इस चुनाव में मोदी जी को अपना शत प्रतिशत समर्थन और सहयोग देने वाले हैं।केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा किए जाने के कहा कि भाजपा की चुनावी तैयारी विधानसभा चुनाव पूर्ण होने के दूसरे दिन से ही आरंभ हो गई थी। भाजपा सभी चुनावों को गंभीरता से लेती है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन को राज्य की जनता ने हाथो-हाथ लिया है और पूरे राज्य में अभूतपूर्व संतोष और खुशी का माहौल है। यह समर्थन नए भारत और विकसित भारत के लिए है। हमारे प्रधानमंत्री सपनों में नहीं, संकल्प में यकीन करते हैं। पिछले चुनाव के परिणाम से उत्साहित कार्यकर्ता फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी में दिन-रात जुटे हैं।
लोकसभा संयोजक मटियारा ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए गर्व और संतोष का अनुभव हो रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता और नेतागण बूथ स्तर की सभी चुनावी तैयारियों में दिन-रात एक कर रहे हैं। सभी अनुभवी नेताओं और देव-दुर्लभ कार्यकर्ताओं से अपील है कि “अबकी बार 400 पार” के लक्ष्य को प्राप्त करने तक एक क्षण के लिए भी रुकें नहीं, थकें नहीछत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने मात्र 90 दिन की अल्पावधि में जनता के हित के लिए जो काम किया, जो योजनाएँ बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया, वह 10 वर्ष के मोदी सरकार के कार्यकाल का एक छोटा-सा मॉडल है। केवल 90 दिनों में ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 14 दिसंबर को पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रमं आवास को स्वीकृति दी गई। 25 दिसंबर को बकाया बोनस का भुगतान किया गया। धान खरीदी की लिमिट प्रति एकड़ 21 क्विंटल की गई। किए गए वादे के मुताबिक श्री रामलला दर्शन के लिए ट्रेन रवाना की गई। युवाओं के न्याय दिलाने पीएससी की जाँच सीबीआई को सौंपी गई। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रु. की राशि अंतरित की गई। प्रदेश के किसानों को 13 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि एकमुश्त उनके खाते में ट्रांसफर की गई। अस्थायी, संविदा व अन्य कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु कमेटी का गठन किया गया। मोदी गारंटी के अनुसार राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 4 प्रतिशत की महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वध्दि करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से कर्मचारियों को कुल 816 करोड़ रुपए लाभ प्राप्त हुआ। कांग्रेस शासनकाल में पत्रकारों के साथ हुए उत्पीड़न की जांच हेतु गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाये जाने की घोषणा की। मोदी की गारंटी के अनुरुप तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा की दर 5500 रुपए की गई एवं इसके अतिरिक्त संग्राहकों को 4500 रुपए बोनस
