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74 हजार पौधे लगाने के नाम पर 16 करोड़ 73 लाख रुपये का भ्रष्टाचार, विधायक विक्रम मंडावी ने उठाए सवाल

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आंध्र प्रदेश से पौधों की खरीदी, बिना निविदा और जीएसटी बिल के भुगतान का आरोप; उच्चस्तरीय जांच और एफआईआर की मांग

बीजापुर@ रामचन्द्रम एरोला – VB-G RAM G (मनरेगा) योजना के तहत 74 हजार पौधों के रोपण के नाम पर जिला पंचायत बीजापुर में 16 करोड़ 73 लाख रुपये के कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। शनिवार को जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने पौधरोपण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता और शासकीय राशि के गबन का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

विधायक मंडावी ने आरोप लगाया कि 74 हजार पौधे लगाने के नाम पर करीब 16 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो पौधरोपण हुआ और न ही आज एक भी पौधा जीवित दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा कार्य कागजी प्रविष्टियों के माध्यम से पूर्ण दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। इस मामले में जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

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मंडावी ने कहा कि शासन के दिशा-निर्देशों के विपरीत बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए पौधों की खरीदी आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री से किए जाने का आरोप है, जबकि नियमानुसार स्थानीय शासकीय नर्सरी से पौधे खरीदे जाने चाहिए। स्वीकृति आदेश में पौधों के स्रोत, वास्तविक कीमत और खरीदी का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्वीकृत एजेंसियों और समूहों को पौधरोपण की प्रक्रिया की जानकारी तक नहीं दी गई और उन्हें केवल कागजों में सीमित रखा गया।

विधायक के अनुसार, प्रति पौधे लगभग 2839 रुपये का खर्च दर्शाया गया है, जिसमें ट्री गार्ड, वर्मी कम्पोस्ट, उर्वरक और दवाइयों का खर्च शामिल है, लेकिन पौधे की वास्तविक कीमत का उल्लेख नहीं किया गया। ट्री गार्ड, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और अन्य सामग्री की दरें बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दर्शाने तथा बिना जीएसटी बिल के भुगतान किए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया और निविदा प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं हैं।

मंडावी ने पौधरोपण स्थलों के भौतिक सत्यापन, भू-टैगिंग, फोटोग्राफ और तृतीय पक्षीय जांच के प्रमाण उपलब्ध नहीं होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 74 हजार पौधे कहां से और किस दर पर खरीदे गए? यदि पौधे लगाए ही नहीं गए तो 16 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि किसके खाते में और किस मद में खर्च हुई? कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट किस अधिकारी ने और किस आधार पर प्रस्तुत की? बिना निविदा और जीएसटी बिल के भुगतान किस नियम के तहत किया गया? साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई?

उच्चस्तरीय जांच और राशि वसूली की मांग

विधायक विक्रम मंडावी ने सरकार से पूरे मामले की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषी अधिकारियों, क्रय समिति के सदस्यों, ठेकेदारों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कथित गबन की पूरी राशि की वसूली, जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने तथा पौधरोपण से संबंधित पूरी फाइल, बिल, भुगतान आदेश और सत्यापन रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई।

प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतीय उद्दे, ज्योति कुमार, राजेश जैन, पुरुषोत्तम सल्लूर, बेनहूर रावतिया, लक्ष्मण कड़ती, इंटक अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, नेहरू बघेल, वीरेंद्र ठाकुर, इदरीस खान, मरियम पोडियम, बाबूलाल राठी, ब्रहचारी नामपल्ली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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