बीजापुर@रामचन्द्रम एरोला – छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए 19 महत्वपूर्ण फैसले प्रदेश के विकास और जनकल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। यह बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडेय ने अटल सदन कार्यालय बीजापुर में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कही।
शिवनारायण पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ की है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसी किसान की उपज निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती है, तब भी उसे पूरे बोए गए रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा और राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने धान विक्रय के लिए पंजीयन प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। पिछले वर्ष पंजीकृत एवं एग्रीस्टैक आईडी वाले किसानों को इस वर्ष दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही किसानों को ऋण पुस्तिका समिति में जमा कराने की बाध्यता से भी राहत दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण तथा बायोमेट्रिक आधारित खरीदी की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इस वर्ष प्रदेश में कुल 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। सरकार ने इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है।
उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में किसानों को कुल 35,904.90 करोड़ रुपये की अंतर राशि प्रदान की गई है। भाजपा सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरी ईमानदारी से निभा रही है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे सहायता राशि पहुंचाई जा रही है।
धान के साथ गन्ना और दलहन-तिलहन उत्पादकों को भी राहत
शिवनारायण पांडेय ने कहा कि सरकार धान के साथ-साथ अन्य फसलों के उत्पादकों को भी प्रोत्साहित कर रही है। फसल विविधीकरण के लिए 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन तथा अन्य फसलों पर 10 हजार रुपये सहायता का प्रावधान किया गया है। गन्ना किसानों को 425 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया जा रहा है। वहीं दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा कोदो, कुटकी और रागी के उपार्जन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की पहल की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष घासीराम नाग एवं जिला मीडिया प्रभारी प्रताप यादव उपस्थित रहे।



