नए साल के मौके पर असम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए असम को देश का पहला ऐसा राज्य बना दिया है, जिसने 8वें राज्य वेतन आयोग (8th State Pay Commission) के गठन का फैसला लिया है.
देश में सबसे आगे निकला असम
जहां एक तरफ केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर में चर्चाएं तेज हैं, वहीं असम सरकार ने बाजी मारते हुए राज्य स्तर पर इसके लिए पैनल बनाने की घोषणा कर दी है. मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला है.
सैलरी-पेंशन में क्या होगा इजाफा?
- फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा: बेसिक सैलरी में जोरदार वृद्धि की उम्मीद।
- लाखों कर्मचारी लाभान्वित: सरकारी नौकरियों और पेंशनधारकों को सीधा फायदा।
- लागू होने की समयसीमा: कर्मचारी यूनियनें उम्मीद कर रही हैं कि संशोधित वेतन जनवरी 2026 से ही प्रभावी हो।
महंगाई भत्ते में दो फीसदी बढ़ोतरी की संभावना, 11 माह के सूचकांक के आधार पर किया गया आकलन
एक जनवरी 2026 से उनके महंगाई भत्ते (डीए) में दो फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है। इस साल जनवरी से नवंबर तक माहवार जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यह आकलन किया गया है। वर्षों से डीए गणना का सटीक आकलन कर रहे एजी ब्रदरहुड, कार्यालय महालेखाकार के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों को वर्तमान में 58 फीसदी डीए मिल रहा है। डीए गणना के निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार जनवरी-2025 से 60.26 फीसदी डीए मिलना चाहिए। इसमें 0.26 को छोड़ दिया जाए तो डीए में दो फीसदी की वृद्धि संभावित है।
