लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने आखिरी दांव खेल रही हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया।
5 न्याय और 25 गारंटियों का किया वादा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटियों का वादा किया है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या?
कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है. साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है.
कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित है. पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है.
कांग्रेस का अभियान
घोषणा पत्र जारी होने के पहले कांग्रेस ने घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बाटेंगे जिन्हें 14 अलग-अलग भाषाओं में छापा गया है. हर गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की ओर से घोषित किए गए 5 न्याय और 25 गारंटी की जानकारी दी गई है.
कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, किए गए कई बड़े ऐलान
- जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की जाएगी. आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत किया जाएगा.
- एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी.
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत का आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा.
- एक साल के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती.
- कांग्रेस सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित नौकरियों की संविदा व्यवस्था को खत्म कर देगी.
- घर-निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी को संस्थागत ऋण बढ़ाया जाएगा.
- भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी.
- एससी और एसटी समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को ज्यादा सार्वजनिक कार्य कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पब्लिक खरीद पॉलिसी का दायरा बढ़ाया जाएगा.
- ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की धनराशि दोगुनी की जाएगी, खासकर हाइयर एजुकेशन के लिए. एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने में सहायता और उनके लिए पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी की जाएगी.
- गरीबों, एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा और इसे हर ब्लॉक तक बढ़ाया जाएगा.
