Know how much the salary of the employees will increase once it is implemented, why the discussion about 8th Pay Commission has intensified again,
इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) को 4 फीसदी बढ़ाकर बेसिक सैलरी को 50 फीसदी करने की मंजूरी दे दी थी। इसका फायदा सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हुआ।
यह नई दरें 1 जनवरी से लागू हो गई। इसका मतलब है कि 2024 की शुरुआत से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो गया है।
महंगाई भत्ते के साथ सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी इजाफा किया है। चूंकि अब डीए बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हो गया है तो कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की डिमांड कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि, अभी तक इसकी जानकारी सरकार द्वारा या ऑफिशियल अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है।
अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 3 फीसदी बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी तो वह करीब 8,000 बढ़कर 26000 रुपये तक हो जाएगी।
7वां वेतन आयोग कब आया था
साल 2014 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन हुआ था। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से सरकार ने अभी तक कर्मचारियों के वेतन में 23 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है। वैसे तो हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है। लेकिन, वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई कानून अनिवार्य नहीं है।
सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं और फायदों की जांच के बाद ही वेतन आयोग का गठन करती है। आपको बता दें कि पहला वेतन आयोग का गठन वर्ष 1946 में हुआ था।
कैसे कैलकुलेट होता है डीए
महंगाई भत्ता का लाभ कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी मिलता है। पेंशनर्स को डीआर मिलता है। एक साल में दो बार डीए और डीआर को बढ़ाया जाता है।
डीआर और डीए की गणना अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। सरकार ने 2006 में डीए और डीआर कैलकुलेशन करने के फॉर्मूले को रिवाइज किया था।
8वें वेतन आयोग की स्थिति
अब तक, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने कहा था कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की कोई योजना नहीं बनाई गई है। लेकिन अब जब आम चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ गई है कि सरकार इस बारे में कोई निर्णय ले सकती है। एक बार वेतन आयोग का गठन हो जाने के बाद आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में आम तौर पर 12 से 18 महीने लगते हैं।
क्या सरकार लाएगी 8वां वेतन आयोग?
पिछली बार वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा था कि केंद्र सरकार की 8वें वेतन आयोग को बनाने की कोई योजना नहीं है। लेकिन अब, चुनाव के बाद मोदी सरकार को तीसरा कार्यकाल मिल चुका है और संभावना है कि सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग पर विचार कर सकती है। अनुमान है कि जुलाई में बजट पेश करने के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर घोषणा की जा सकती है।
8वें वेतन आयोग से सैलरी में हो सकती है बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान होगा। अगर सरकार इसकी घोषणा करती है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर के सरकारी अधिकारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। कर्मचारियों का वेतन, पे-स्केल और भत्ते वेतन आयोग के आधार पर तय होते हैं।
अभी चल रहा है 7वां वेतन आयोग
वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है और उसी के आधार पर वेतन दिया जा रहा है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर आती है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। वेतन आयोग हर दस साल के बाद लागू किया जाता है और अब तक 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग को लागू करने में यही पैटर्न नजर आया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। देखते हैं कि सरकार इस बार कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है।
