Economic Survey: Nirmala Sitharaman will present the economic survey, monsoon session of Parliament starts today
आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसके पहले ही दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और सांख्यिकी परिशिष्ट प्रस्तुत करेंगी। यह बजट सत्र अगस्त 12 तक चलने की संभावना है। इस सत्र में विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की योजना बनाई है, जिसमें NEET पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा, कांवड़ यात्रा विवाद और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।



रविवार को हुए सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने यूपी सरकार के उस आदेश का विरोध किया, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों और गाड़ियों के मालिकों और कर्मचारियों के नाम और धर्म का खुलासा करने को कहा गया है। इसे विभाजनकारी बताते हुए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की गई। सत्र में जे.डी. (यू), वाई.एस.आर.सी.पी., और बी.जे.डी. जैसी पार्टियों ने बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) की मांग उठाई।
इस सत्र में केंद्र सरकार छह महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक शामिल है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के बजट को भी संसद की मंजूरी दिलाने का प्रयास होगा।
मंगलवार (23 जुलाई) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, जो इस सत्र का एक मुख्य आकर्षण होगा। यह बजट 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट के बाद आ रहा है।इस बीच, शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा (आसनसोल संसदीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल) सांसद के रूप में शपथ लेंगे और सदन में अपनी सीट ग्रहण करेंगे।
संसद की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए: राजनाथ
बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुद्दों को नोट कर लिया गया है। हमें अपनी कार्यवाही के दौरान संसद की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सरकार संसद के संबंधित सदनों के नियमों और पीठासीन अधिकारियों के निर्णय के अनुसार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
कांवड़ यात्रा, अग्निवीर का मुद्दा गरमाया
बैठक में श्रावण मास में कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के दुकानों को लेकर दिए आदेश का मुद्दा सपा, कांग्रेस समेत कई अन्य दलों के नेताओं ने उठाया।
कांग्रेस ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की
जम्मू और मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, चीन के साथ सीमा पर चुनौती, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा, केंद्र-राज्य संबंधों और अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे।
ये होगा बजट सत्र में
बजट सत्र 12 अगस्त तक चल सकता है जिसमें 16 बैठकें हो सकती हैं। इसमें मुख्य रूप से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पेश होगा तथा बजट और वित्त विधेयक पारित करवाया जाएगा। मंगलवार को ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का बजट भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा सरकार आधा दर्जन अन्य विधेयक भी पारित करवा सकती है।