Budget 2024: Gift to students! Finance Minister Nirmala Sitharaman’s announcement: Education loan up to Rs 10 lakh will be available at low interest rate
नई दिल्ली। देश की वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने एजुकेशन लोन को लेकर बड़ी घोषणा की है।
उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा 10 लाख रुपये तक का ऋण
शिक्षा ऋण पर बोलते हुए Finance Minister सीतारमण ने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
ब्याज में भी मिलेगी छूट
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे दिए जाएंगे, जिससे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी है।
स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने से जुड़े तथ्य
स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर, 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था.
पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर
शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर कुल 10 बजट पेश किए हैं.
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नौ मौकों पर बजट पेश किया.
प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आठ बजट पेश किए.
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 से 1995 के बीच लगातार पांच बार बजट पेश किया, जब वह पी वी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे.
सबसे लंबा और छोटा भाषण
सबसे लंबा बजट भाषण सीतारमण ने एक फरवरी, 2020 को दो घंटे 40 मिनट का दिया. वर्ष 1977 में हीरूभाई मुलजीभाई पटेल का अंतरिम बजट भाषण अब तक का सबसे छोटा भाषण है, जिसमें केवल 800 शब्द हैं.
एजुकेशन लोन
एजुकेशन लोन पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा. सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा.
टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी. जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.”
