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Bihar News: छुट्टी का आवेदन और मंजूरी भी सिस्‍टम से ही, सरकारी कर्मचारियों की अब online हाजिरी, गैरहाजिर हुए तो कटेगा वेतन, अगस्‍त से लागू होगी व्‍यवस्‍था

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Bihar News: Leave application and approval will also be done through the system, now government employees will have to mark their attendance online, salary will be deducted if they are absent, the system will be implemented from August

बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचना होगा, क्‍योंकि सरकार कर्मचारियों के अटेंडेंस की ऑनलाइन व्‍यवस्‍था लागू करने जा रही है। 16 अगस्‍त के बाद प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों का पूरा सर्विस रिकार्ड HRMS पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों को छुट्टी के लिए भी इस साफ्टवेयर के जरिये आवेदन करना होगा। पोर्टल में जिसकी जितने दिन हाजिरी दर्ज नहीं होगी, उतने दिन का वेतन कट जाएगा।

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यह व्‍यवस्‍था 16 अगस्‍त से लागू की जा रही है। इस संबंध में सरकार के सामान्‍य प्रशासन विभाग (जीएडी) प्रधान सचिव बी. राजेंद्र ने राज्‍य के सभी विभाग प्रमुखों से लेकर कलेक्‍टर और एसपी तक को पत्र जारी कर दिया है। पुलिस वालों की भी हाजिरी इसी पोर्टल के जरिये दर्ज होगी। कर्मचारियों को इसी पोर्टल के जरिये छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। समक्ष अधिकारी पोर्टल पर ही छुट्टी की मंजूरी देंगे। बिना मंजूरी के गैरहाजिर रहने वालों का भी वेतन कटेगा।
कर्मचारियों को अब छुट्टी से लेकर अब्सेंट तक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. नए नियम के मुताबिक अब कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मियों की अब्सेंटी, छुट्टी या किसी भी प्रकार के मामले के समाधान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा.

विभागीय प्रमुखों को कहा गया है कि पोर्टल पर 31 जुलाई तक सभी तरह के अवकाश सहित कर्मियों के डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएं. 16 अगस्त से छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर ही छुट्टी दी जाएगी. यानी अब सबकुछ ऑनलाइन हो जाएगा. पोर्टल से कर्मियों की कर्मियों की सटीक सूचना मिल जाएगी.

छुट्टी का सिस्टम ऑनलाइन होने से सरकारी कर्मियों को राहत मिलेगी. अब तक यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी. आवेदन देने के बाद उसकी स्थिति की जानकारी कर्मियों को नहीं हो पाती थी. या, फिर छुट्टी सैंक्शन कराने के लिए अधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ता था. अब ऑनलाइन सिस्टम में वे अपने आवेदन की सही स्थिति के बारे में आसानी से जान सकेंगे. साथ ही आवेदन पर समय से निर्णय भी होगा.

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