SC will hear the decision on gay marriage again, ready to consider petitions
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में दिए गए फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. गुरुवार (23 नवंबर) को याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए. याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सबमिशन लिया.
17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देने से किया था इनकार
17 अक्तूबर को पांच जजों के संविधान पीठ ने 3: 2 के बहुमत से समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के खिलाफ फैसला सुनाया था. न्यायालय ने कहा कि आज जो कानून मौजूद है, वह विवाह करने के अधिकार या समान-लिंग वाले जोड़ों के सिविल यूनियन में प्रवेश करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है और इसे सक्षम करने के लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है. न्ययालय ने यह भी माना कि कानून समान-लिंग वाले जोड़ों के बच्चों को गोद लेने के अधिकारों को मान्यता नहीं देता है. बहुमत की राय जस्टिस भट, जस्टिसकोहली और जस्टिस नरसिम्हा ने दी. सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने अलग-अलग असहमति वाले फैसले दिए थे. सभी न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि विवाह का कोई अधिकार नहीं है और समान लिंग वाले जोड़े इसे मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते. न्यायालय ने सर्वसम्मति से विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को दी गई चुनौती को भी खारिज कर दिया.
28 नवंबर को समीक्षा याचिका पर होगी सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश ने डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘मैंने (पुनरीक्षण) याचिका की अभी समीक्षा नहीं की है. मुझे इसे संविधान पीठ के सभी जजों के बीच सर्कुलेट करने दीजिए. रोहतगी ने कहा कि संविधान पीठ के सभी न्यायाधीशों का विचार है कि समलैंगिक व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता है और इसलिए उन्हें भी राहत की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजीयन के अनुसार, समीक्षा याचिका को 28 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है.
समलैंगिक विवाह पर क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
एक याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत के 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करते हुए नवंबर के पहले सप्ताह में याचिका दायर की थी. सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर चार अलग-अलग फैसले सुनाए थे.
पांच न्यायाधीशों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से सर्वसम्मति से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस बारे में कानून बनाने का काम संसद का है. सुप्रीम कोर्ट ने दो के मुकाबले तीन के बहुमत से यह फैसला दिया था कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं है.
