The poor will continue to get free ration for the next 5 years, 81 crore people will benefit, Cabinet approved
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे गई। इस योजना के तहत गरीबों को हर महीने पांच किलो राशन मुफ्त दी जाती है। कैबिनेट में पीएमजीकेएवाई योजना को एक जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने हाल में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा में इस योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी। कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। मंत्रिमंडल ने साथ ही महिलाओं से जुड़े 15,000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन तथा उसका प्रशिक्षण प्रदान करने की केंद्रीय योजना को मंजूरी दी।
ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपये होंगे. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया. 2026 मार्च तक वर्तमान आयोग का कार्यकाल है. वहीं कैबिनेट बैठक में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत फार्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की कैबिनेट ने सहमति दी है.
मंत्रिमंडल ने साथ ही 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर निर्णय करने से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इसकी सिफारिशें अप्रैल 2026 से पांच साल तक के लिए वैध रहेंगी। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा उनके बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों तय करना है।
कैबिनेट बैठक के दौरान जब उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र हुआ तो भावुक हो गए. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर ले रहे थे. चुनाव प्रचार और कई कार्यक्रमों की व्यस्तता के बावजूद पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे थे. पीएम मोदी ने टनल से बाहर निकले 41 श्रमिकों से फोन पर बातचीत की थी और मजदूरों की बहादुरी को लेकर तारीफ भी की.
केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि ड्रोन आज सर्विस सेक्टर बड़ी भूमिका निभा रहा है. देशभर में सेल्फर ग्रुप की दस करोड़ बहनें 89 लाख स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं. उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए कृषि कार्यों को किया जाए, ये सुनिश्चित किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का स्पे खेतों में किया जाए, जिससे खपत कम होगी औक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड की बचत होगी. जिससे बहनों को ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड स्पे करने में आय के साधन भी मिलेंगे.
पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले पांच सालों में लगभग साढ़े 13 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार की बड़ी उपबल्धि है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड के समय लाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी, जिसके लिए कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1
जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा.
देश के जितने चिह्नित परिवार हैं उन परिवारों को प्रतिमाह 5 किग्रा खाद्यान मिलेगा. जिससे 81 करोड़ भारतीयों को लाभ मिलता है. ठाकुर ने बताया कि अन्त्योदय के परिवारों को 35 किग्रा खाद्यान मुफ्त में मिलता रहेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना पर अगले पांच सालों में कुल 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का खर्च भारत सरकार पर आएगा.
