Panchayat secretaries are disappointed due to not being included in the governmentization budget, they threaten to launch an indefinite agitation
मस्तूरी। पंचायत सचिवो की शासकीयकरण की मांग भाजपा के जन घोषणा पत्र व मोदी जी की गारंटी में शामिल है जिसे 100 दिन के भीतर मांग के अनुरूप शासकीयकरण का आश्वासन दिया गया था पर प्रदेश के बजट में इसका समावेश नहीं किया गया है। पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं विलासपुर जिलाध्यक्ष श्याम कार्तिक जायसवाल ने बताया, कि पंचायत सचिवों के मांग शासकीयकरण बजट में शामिल नही होने से क्षुब्ध व आक्रोशित है वे मांग पूर्ण नही होने कारण पंचायत विभाग के साथ साथ 29 विभाग के 200 प्रकार के काम करने वाले पंचायत सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना सहित अन्य विभाग के कार्यों को बहिष्कार करते हुए अनिश्चित कालीन आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। मस्तूरी जनपद में आज रणनीति बनाने एकजुट दिखे।।जिसमें मस्तूरी अध्यक्ष सचिव सतीश टंडन, कैलाश पटेल, लव जायसवाल,राज रात्रे, राहुल पूर्णिमा यादव, रेखा पांडेय, किरण लता भारद्वाज तथा अन्य सचिव उपस्थित थे।
