One month tenure of CM Vishnudev Sai: Know… how was his tenure so far
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली राज्य की भाजपा सरकार ने शनिवार को अपने कार्यकाल के एक माह पूरे कर लिए। 13 दिसंबर 2023 को कामकाज संभालने के 30 दिनों के भीतर सरकार ने कई महत्वपूर्ण और जनउपयोगी निर्णय लेकर यह दिखा दिया है कि वह मोदी गारंटी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं।
13 जनवरी को राज्य सरकार के एक माह पूरा होने पर इंटरनेट मीडिया पर सुशासन का एक महीना नंबर वन पायदान पर ट्रेंड करता रहा। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से इंटरनेट मीडिया मीडिया यूजर राज्य सरकार के सेवा, सुशासन और उपलब्धियों से भरे एक महीने को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते रहे। फोटो, वीडियो, रील आदि क्रिएटिव पोस्ट के साथ लोग सरकार के कार्यकाल की चर्चा करते रहे।
दो दिन पहले हुई विष्णु देव सरकार की कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की जनता को आस्था से जुड़ी मोदी की गारंटी पूरी की गई है। इस गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के नागरिकों को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन कराया जाएगा। योजना के अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हर साल हजारों राम भक्त छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में अब तक चार कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं। जिसमें पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फैसला लिया था। इस फैसले में मुख्यमंत्री ने 18 लाख पीएम आवास योजना को लेकर मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा था कि जल्द ही जरूरतमंदों को आवास भी मिल जाएगा। इसी के साथ धान खरीदी की गारंटी को भी पूरा कर दिया गया है। हाल ही में कैबिनेट बैठक के बाद प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए की दर से खरीदने का फैसला सरकार कर चुकी है।
इन 30 दिनों में राज्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार गठन के साथ ही सरकार ने सबसे पहले प्रदेश के 18 लाख 12 हजार 743 लोगों को आवास देने का फैसला लिया। प्रदेश के धान उत्पादक किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। सरकार ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए किसानों को दो साल का बकाया बोनस भुगतान कर दिया है। गरीबों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का भ महत्वपूर्ण फैसला राज्य सरकार ने किया है। प्रदेश के युवाओं की मांग पर राज्य सरकार ने सीजी पीएससी में हुई गड़बड़ी का मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।
अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी पांच वर्ष तक निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण जारी रखने का निर्णय। राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवारों को लाभ।
राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को भेजने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ की पुरातन संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में राजिम कुंभ को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया।
