- अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के साथ जोड़ने के लिए कमेटी बनेगी।
- 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी कोष बनाया जाएगा।
- ये कॉर्पस 50 साल तक इंट्रेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के युवा डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने की एस्पिरेशन रखते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार मौजूदा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलेप करके नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
युवाओं का डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे नए मेडिकल कॉलेज
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कई युवा डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं. मगर, कम सीटों की वजह से उन्हें डॉक्टर बनने का मौका नहीं मिल पाता. इसलिए सरकार ने देश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया है. इससे न केवल युवाओं का सपना पूरा होगा बल्कि देश में डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी. इसके अलावा मौजूदा अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा. इसकी मदद से देश की जनता को अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी. उन्होंने कहा कि इससे जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने और सिफारिशों के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा.
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘दो तरह से नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने की योजना है। पहला तरीका 60:40 का है जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर खर्च करेंगे। दूसरा तरीका विभिन्न विभागों में मौजूदा अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए कॉलेज खोले जाएंगे।
केंद्र सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में अब तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 82% की वृद्धि की है, जो 2014 से पहले 387 से बढ़कर अब 704 हुए हैं। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 110% की वृद्धि के साथ अब 1,07,948 हो गई है। वहीं, पीजी सीटों में भी 117% की वृद्धि हुई है जो 2014 से पहले 31,185 से 67,802 हो गई है। अभी देश में कुल 704 मेडिकल कॉलेज हैं लेकिन जिलों की संख्या 764 है।
