Home छत्तीसगढ़ शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा, प्रशासन मौन

शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा, प्रशासन मौन

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जिले में ही नहीं बल्कि प्रत्येक तहसील मुख्यालय एवं क्षेत्र में लगातार अवैध कब्जा जारी हैजिसे खासकर षासन प्रषासन से जुडे लोग ही अंजाम तक पहुंचा रहे हैं जो अपना राजनितिक और प्रषासनिक पहुंच बताकर जहां सरकारी अधिकारियों के गले की हड्डी बन गये हैं वहीं ये सरकारी बेषकीमती जमीन को हथियाने में कामयाब होते दिख रहे हैं चूंकि ये सरकारी जमीन को अपनी पुरखौति जगीर मानते हैं। इस तरह का एक ताजा मामला लैलुगा से सामने आया है जिसमें रसुखदार अपनी बडी पहुंच का दम भरकर तहसील कार्यालय से सटे 59 डिसमिल सरकारी जमीन परअवैध कब्जा किया है।जानकारी मुताविक उक्त अतिक्रमण का केस दर्ज कर लिया जाकर नोटिस तामिल किया गया है।मालुम हो कि लैलुंगा तहसील में पदस्थ तहसीलदार एन के सिन्हा इस अवैध कब्जा को हटाने हर संभव सरकारी नियमानुसार कार्यवाही करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है वहीं जब तहसीलदार एन के सिन्हा पुसौर तहसीलदार थे तो तात्कालीन समय में क्षेत्र में कई अवैध कब्जा को हटाने में सफल हुये और क्षेत्र के लोगों को षासकीय निर्माण कार्यो में उपजे विवाद मंे षांति वातावरण देने में भी सफल हुये इस प्रकार समुचे जिले में एन के सिन्हा को तेज तर्रार कार्यवाही के नाम से लोग जानते हैं। लैलुगा के संदर्भ में तहसीलदार एन के सिन्हा अपने नाक के निचे की अवैध कब्जा को हटाने में कितना सफल होंगे यह तो पता नहीं लेकिन यह तो तय है कि उक्त षासकीय जमीन हरहाल में तहसील के अधिन होगा चूंकि राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी भी चाहते हैं कि अवैध कब्जा हटे।

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