शहर की दहलीज पर स्टील प्लांट और पावर प्लांट को लेकर बढ़ी चिंता
जनसुनवाई से पहले तेज हुई बहस, रोजगार मिलेगा या बढ़ेगा प्रदूषण का बोझ?
गढ़उमरिया-दर्रामुड़ा में प्रस्तावित परियोजना को लेकर पर्यावरण, स्वास्थ्य और भविष्य पर मंथन शुरू
रायगढ़। औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का सवाल एक बार फिर रायगढ़ के सामने खड़ा हो गया है। शहर से लगे गढ़उमरिया और दर्रामुड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित 814.5 करोड़ रुपये की विशाल औद्योगिक परियोजना ने जनसुनवाई से पहले ही बहस का नया दौर शुरू कर दिया है। परियोजना में स्टील उत्पादन इकाइयों, फेरो अलॉय प्लांट और 50 मेगावाट क्षमता के कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है, लेकिन इसकी लोकेशन को लेकर स्थानीय नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संगठनों के बीच गंभीर चिंताएं उभरने लगी हैं।
लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक औद्योगिक निवेश नहीं, बल्कि रायगढ़ के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा ऐसा निर्णय है, जिसका प्रभाव आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जा सकता है।
शहर के करीब उद्योग, बढ़ेगी बेचैनी?
रायगढ़ पहले से ही छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक जिलों में गिना जाता है। जिले के तमनार, पूंजीपथरा, घरघोड़ा और अन्य क्षेत्रों में संचालित उद्योगों को लेकर समय-समय पर वायु प्रदूषण, राख उड़ने, जल स्रोतों पर दबाव और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें सामने आती रही हैं।
ऐसे में जब नई परियोजना सीधे शहर से सटे इलाके में प्रस्तावित हो रही है, तो नागरिकों के मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठ रहा है कि क्या इससे शहर पर अतिरिक्त पर्यावरणीय दबाव नहीं बढ़ेगा?
विशेषज्ञ मानते हैं कि स्टील और फेरो अलॉय उद्योगों में कोयला, लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण धूलकण, गैसीय उत्सर्जन और औद्योगिक अपशिष्टों का उत्पादन होता है। यदि नियंत्रण तंत्र पूरी क्षमता से काम नहीं करे तो इसका असर आसपास के वातावरण पर पड़ सकता है।
क्या बनेगा इस मेगा परियोजना में?
पर्यावरणीय दस्तावेजों के अनुसार परियोजना के तहत कई बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है, जहाँ 2.145 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता का डीआरआई (स्पंज आयरन) प्लांट, 2.24 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता की स्टील मेल्टिंग शॉप, 2 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता की रोलिंग मिल, 42,900 टन प्रतिवर्ष क्षमता की फेरो अलॉय यूनिट, 200 टन प्रतिदिन क्षमता का सिंटर प्लांट, 10 टन प्रति घंटा क्षमता की मेटल रिकवरी यूनिट, 15 टन प्रति घंटा क्षमता का रीहीटिंग फर्नेस, 50 मेगावाट क्षमता का कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना होना है। औद्योगिक विशेषज्ञों के अनुसार इतनी विविध इकाइयों वाला संयंत्र क्षेत्र में बड़े औद्योगिक निवेशों में गिना जाएगा।
क्या जनसुनवाई सिर्फ औपचारिकता है या भविष्य का फैसला?
आगामी जनसुनवाई को लेकर लोगों का उत्साह और चिंता दोनों दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह प्रक्रिया केवल कानूनी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि परियोजना के हर पहलू पर खुली और पारदर्शी चर्चा का मंच बनना चाहिए।
लोगों का तर्क है कि विकास और रोजगार का स्वागत होना चाहिए, लेकिन पर्यावरणीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि परियोजना का प्रभाव सीधे शहर और आसपास की आबादी पर पड़ सकता है, तो इस विषय पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग तथ्यात्मक जानकारी के साथ अपनी राय रख सकें।
इन सवालों के जवाब चाहती है जनता
जनसुनवाई से पहले नागरिकों के बीच कई महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनमें पानी कहां से आएगा?परियोजना को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होगी और उसका स्रोत क्या होगा?हवा कितनी सुरक्षित रहेगी? धूल और गैसीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन सी आधुनिक तकनीकें लगाई जाएंगी? कचरे का क्या होगा? फ्लाई ऐश, स्लैग और अन्य औद्योगिक अपशिष्टों का निपटान किस प्रकार किया जाएगा? रोजगार किसे मिलेगा? स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण में कितनी प्राथमिकता दी जाएगी?जवाबदेही किसकी होगी? यदि भविष्य में पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन होता है तो जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था क्या होगी? क्या यह स्थान उपयुक्त है? क्या शहर के इतने निकट भारी उद्योग स्थापित करना दीर्घकालिक दृष्टि से सुरक्षित और व्यावहारिक माना जा सकता है?
मुद्दा सिर्फ एक परियोजना का नहीं, रायगढ़ की सांसों का है
रायगढ़ में प्रस्तावित यह परियोजना अब केवल एक औद्योगिक निवेश भर नहीं रह गई है। यह चर्चा शहर की हवा, पानी, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के जीवन स्तर तक पहुंच चुकी है।
आने वाली जनसुनवाई में कंपनी, प्रशासन और विशेषज्ञों को इन सवालों के संतोषजनक उत्तर देने होंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा।
फिलहाल रायगढ़ की निगाहें जनसुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि फैसला सिर्फ एक उद्योग का नहीं, बल्कि शहर के भविष्य का माना जा रहा है।
