Home छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के निर्देशों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो -कलेक्टर

मुख्यमंत्री के निर्देशों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो -कलेक्टर

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डीएमएफ फंड का दुरूपयोग स्वीकार्य नहीं की जाएगी पूर्व में डीएमएफ राशि दुरूपयोग हुआ है उसका पुनरावृति न हो

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बीजापुर@रामचन्द्रम एरोला- कलेक्टर अनुराग पाण्डेय ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जिले में संचालित समस्त विकास कार्यो की विभागवार समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पीएचई, आदिम जाति, क्रेडा, विद्युत, कृषि, उद्यानिकी सहित अन्य विभागों में संचालित कार्यो की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर पाण्डेय ने मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित विडियोकांफ्रेस में दिए गए निर्देशों का अक्षरसः पालन करने के लिए सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री के निर्देश से अवगत कराते हुए जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। ज्ञातव्य है कि आज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विडियोकांफ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिले के कलेक्टर एवं एसपी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत केन्द्र और राज्य शासन की समस्त फ्लेगशिप योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सप्ताह में कार्य दिवस 05 दिन का हो गया है उक्त कार्य दिवसों दिवसों में पूरी तन्मयतापूर्वक जनहित के कार्यों का निराकरण करने, समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएमएफ फंड का दुरूपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं की जाएगी पूर्व में डीएमएफ राशि का जिस तरह दुरूपयोग हुआ है उसका पुनरावृति न हो। डीएमएफ राशि का उपयोग नियमानुसार हो, कार्य एजेंसी और ठेकेदारों पर सतत निगरानी रखने, तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान करने, प्रति मानक बोरा 5500 निर्धारित है इसके अलावा तेंदूपत्ता संग्राहकों को अन्य योजनाओं का लाभ सुगमतापूर्वक मिले, प्रधानमंत्री आवास निर्माण में तेजी लाने शासन की विभिन्न योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों को दी जा रही है। जिसमें धान का बोनस, महतारी वंदन योजना, 31 सौ रूपए धान खरीदी के अंतर की राशि सहित केन्द्र सरकार के विभिन्न योजनाओं की राशि हितग्राहियों के खाते में सीधे पहुंच रही है। इस हेतु बैंको में राशि आहरण में किसी भी तरह की कठिनाई या असुविधा न हो, बस्तर में सुरक्षा कैम्प की छवि सुविधा कैम्प के रूप में होनी चाहिए जिसके लिए शासन द्वारा “नियद नेल्लानार योजना” शुरू की गई है जिसके तहत पुलिस सुरक्षा कैम्प के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जमीनीस्तर पर कार्य करने के निर्देश कलेक्टर अनुराग पाण्डेय ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार, संयुक्त कलेक्टर कैलाश वर्मा, एसडीएम बीजापुर जागेश्वर कौशल सहित जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारीगण, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, सीईओ जनपद पंचायत सीएमओ नगरीय निकाय एवं समस्त तहसीलदार उपस्थित थे।

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