Budget 2024: Now the government will change the face of BSNL, allocation of Rs 82,916 crore to the telecom company
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को 82,916 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि आवंटित की है। बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, सरकार ने टेलीकॉम परियोजनाओं और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को कुल 1.28 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से अधिकतर राशि BSNL के खाते में दी गई है।
कहाँ कितना होगा खर्च?
कुल आवंटन: 1,28,915.43 करोड़ रुपये
BSNL और MTNL के खर्चे: 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक
BSNL के टेक्नोलॉजी अपग्रेड और रिस्ट्रक्चरिंग: 82,916 करोड़ रुपये
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड: 17,000 करोड़ रुपये
इसका उपयोग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को मुआवजा, भारतनेट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजनाओं के लिए किया जाएगा।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की पेंशन: 17,510 करोड़ रुपये
इसमें 1 अप्रैल 2014 से BSNL और MTNL में शामिल कर्मचारी भी शामिल हैं।
MTNL बॉन्ड की मूल राशि का भुगतान: 3,668.97 करोड़ रुपये
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनवेस्मेंट प्रमोशन: 34.46 करोड़ रुपये
चैंपियन सर्विस सेक्टर: 70 करोड़ रुपये
प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) स्कीम: 1,806.34 करोड़ रुपये
टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
सरकार ने टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मदरबोर्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को 5 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा, “देश में टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, मैं टेलीकॉम इक्विपमेंट के PCBA (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली) पर बीसीडी (बेसिक कस्टम्स ड्यूटी) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखती हूं।”
बजट 2024-25 में BSNL और MTNL के लिए भारी आवंटन सरकार की टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कदम से BSNL की टेक्नोलॉजी अपग्रेड और रिस्ट्रक्चरिंग में सहायता मिलेगी, जिससे कंपनी की सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की उम्मीद है।
बदलेगी बीएसएनएल की सूरत
कुल प्रस्तावित आवंटन में से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बीएसएनएल और एमटीएनएल से संबंधित खर्चों के लिए हैं, जिसमें बीएसएनएल में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और पुनर्गठन के लिए 82,916 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है। इसे बीएसएनएल की सूरत बदलने की दिशा में प्रयास माना जा रहा है।
अनुसंधान व विकास में होगा खर्च
बजट के अनुसार, 2024-25 में इस मांग के लिए कुल शुद्ध आवंटन 1,28,915.43 करोड़ रुपये (1,11,915.43 करोड़ रुपये और 17,000 करोड़ रुपये) है। 17,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रविधान ‘यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड’ के तहत उपलब्ध शेष राशि से पूरा किया जाता है और इसका उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा, भारतनेट और अनुसंधान एवं विकास जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा।
पेंशन के लिए 17,510 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
बजट में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन लाभ के लिए 17,510 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकार ने एमटीएनएल बॉन्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए 3,668.97 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।
पीएलआई के लिए 1,806.34 करोड़ का प्रावधान
बजट में प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए 34.46 करोड़ रुपये, चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के लिए 70 करोड़ रुपये और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए 1,806.34 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। आवंटन के अलावा, सरकार ने घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में मदरबोर्ड (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) पर आयात शुल्क में पांच प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।
