केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया. ये एक अंतरिम बजट था. जिसे अगले कुछ महीनों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया था. आम चुनाव के परिणाम आने के बाद जब देश में नई सरकार बनेगी तो फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2024 के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। इसके बावजूद एक करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि वित्त मंत्री ने पुराने टैक्सेशन से जुड़े पुराने विवादों के समाधान की दिशा में एक बड़ा एलान किया है। वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया है।
ताजा एलान से कराधान से जुड़े सभी पुराने विवादित मामलों में करदाताओं को राहत नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री के अनुसार वर्ष 1962 से जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं उनमें वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25000 रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है।
- उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाएंगे: सीतारमण।
- कर रिटर्न की प्रक्रिया में लगाने वाला समय 2014 में 93 दिन से घटकर अब 10 दिन रह गया है, रिफंड तेजी से किया गया: सीतारमण।
- सरकार 2014 से पहले के वक्त के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेतपत्र लेकर आएगीः सीतारमण।
- सरकार का कोयला ‘गैसिफिकेशन’ के जरिये प्राकृतिक गैस घटाने का लक्ष्य है: सीतारमण।
- लक्षद्वीप समेत समूचे देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए ढांचागत विकास पर सरकार का विशेष ध्यानः सीतारमण
बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये रहेगा, यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है: सीतारमण - राज्यों में विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधानः सीतारमण
- चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान, अगले वित्त वर्ष में इसे 5.1 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये रहने का संशोधित अनुमानः सीतारमण।
- शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लिये परियोजना को व्यावहारिक बनाने को लेकर वित्तपोषण दिया जाएगा: सीतारमण।
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं में से है। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है। फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी।
‘रूफटॉप सोलर’ परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से उनकी भोजन संबंधी चिंताएं खत्म हो गयी हैं। उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था और सरकार ने सही तरीके से चुनौतियों पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि उनकी सरकार गरीब आबादी के लिए मुफ्त राशन योजना को पांच साल के लिए बढ़ाएगी।
- कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा: सीतारमण।
- मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार, किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना होगीः सीतारमण।
- मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन होगाः सीतारमण।
- हम ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं; अगले पांच वर्षों में दो करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा : सीतारमण ।
- देश ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर काबू पाया, आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार की: वित्त मंत्री
- पंच प्राण ने अमृतकाल के लिये मजबूत बुनियाद तैयार किया है , 2047 तक विकसित भारत के लिए काम कर रहे : वित्त मंत्री सीतारमण।
- पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को लाभ मिला, पीएम विश्वकर्मा योजना ने भी लाभांवित कियाः सीतारमण।
- देश में 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, सरकार गरीबों को सशक्त बना रही: सीतारमण
- साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था; सरकार ने सही मायने में उनपर काबू पाया: वित्त मंत्री
- मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई: सीतारमण।
- देश के 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन का लाभ मिला है: सीतारमण
- जनधन खातों के जरिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 34 लाख करोड़ रुपये अंतरित किये गये, इससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई: सीतारमण।
- अगले पांच साल देश के लिए अभूतपूर्व विकास का समय होगा, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगाः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
- जो सुधार किये गये हैं, उससे अगला पांच साल अभूतपूर्व विकास का होगा: सीतारमण
- कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए, दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगेः सीतारमण।
लखपति दीदी योजना को दिया जाएगा बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ का निर्णय लिया है। करीब 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है और लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है।
आशा बहनों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ेंगे और आशा बहनों को आयुष्मान योजना का भी लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी।
संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा।
10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन दिखा- निर्मला
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है, भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब 2014 में सत्ता संभाली थी, तब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया है।
