Chhattisgarh Good Governance: Government employees should be careful, careless officers, employees, teachers will now be dismissed! Read what he has written…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिना छुट्टी लिए लंबे समय तक गायब रहना और सरकारी दायित्वों में लापरवाही करने के बाद भी बाद में छुट्टी स्वीकृत कर वेतन उठा लेना…अब पुरानी बात हो जाएगी। ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि या तो वे नौकरी गवाएंगे या फिर लापरवाही करना भूल जाएंगे। जाहिर है, गुड गवर्नेंस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल ने छत्तीसगढ़ के सभी विभागाध्यक्षों, सचिवों, राजस्व बोर्ड, कमिश्नरों, कलेक्टरों, जिला पंचायतों के सीईओ को सर्कुलर भेज ऐसे लापरवाही मुलाजिमों के खिलाफ कड़ी र्कारवाई करने कहा है। ताकि, वे भविष्य के लिए चेत जाएं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के दौरान निलंबन की कार्रवाई न की जाए। इससे वे वेतन का दावा करने लगते हैं। इसकी बजाए विभागीय जांच छह महीने में कंप्लीट कर अगर दोषी पाए जाएं तो उनके खिलाफ सर्विस ब्रेक, सर्विस बुक में इंद्राज किया जाए और अगर गंभीरतम लापरवाही है तो सेवा से बर्खास्त किया जाए।
वहीं 3 वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को सेवा से पदच्युत करने संबंधी वित्त विभाग के निर्देशों को तमाम अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों को फिर से सूचित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है. यही नहीं निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं करने पर कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है.
कर्मचारी संघ भी सरकार के साथ
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा ने शासन के आदेश को रुटिन लेकिन सही आदेश करार दिया है. शासकीय कर्मचारियों को शासन के नियमों के तहत काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिना सूचना दिए शासकीय कर्मचारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए , क्योंकि ऐसे कर्मचारियों की वजह से दूसरे काम करने वाले कर्मचारियों पर बोझ बढ़ता है.
