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शासकीय सेवकों के पेंशन भुगतान के लिए जल्द आवश्यक कार्यवाही करें अधिकारी

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Officials should take necessary action soon for payment of pension to government servants

कलेक्टर ने समय-सीमा बैठक में नियद नेल्लानार के कार्यों की स्वीकृति देने के दिए निर्देश

Ro.No - 13672/156

उत्तर बस्तर कांकेर, 24 सितम्बर 2024/ कलेक्टर श्री निलेश महादेव क्षीरसागर ने समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक लेकर विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन एवं अन्य राशि के भुगतान में विलंब नहीं किया जाए। अधिकारी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पेंशन के लंबित प्रकरणों का निराकरण अविलंब और गंभीरता से करें।
जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज सुबह 10.30 बजे से आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर ने नियद नेल्लानार योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशानुरूप माओवादी प्रभावित क्षेत्र के चयनित ग्रामों में शासन की योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से मिले, इसके लिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन करें। ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण सिर्फ कागजों में ही नहीं, धरातल पर भी दिखे। उन्होंने शत-प्रतिशत ग्रामीणों को योजनाओं से लाभान्वित करने आधार, राशन कार्ड व राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को प्राथमिकता से तैयार करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। साथ ही स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कॉमन सर्विस सेंटर का स्थानीय स्तर पर कैंप लगाकर जरूरी कागजात बनाने और शत-प्रतिशत सैचुरेशन के लिए निर्देशित किया। इसी तरह पोषण पुनर्वास केन्द्र में शत-प्रतिशत बेड ऑक्यूपेंसी के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि कुपोषित बच्चों को समय पर कुपोषण मुक्त कराया जा सके। कलेक्टर ने आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक की समीक्षा करते हुए न्यून प्रदर्शन वाले विभागों के मैदानी अमले को सतत् कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए विभागवार प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने, राजस्व विभाग, पुलिस, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, वन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान जिला पंचायत के सी.ई.ओ. ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास में संचालित महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ओडीएफ प्लस मॉडल विलेज, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सामाजिक अंकेक्षण, लखपति दीदी सहित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त आवेदनों के लंबित प्रकरणों की प्रगति के बारे में बैठक में जानकारी दी। इस अवसर पर डीएफओ श्री हेमंचद पहारे, डी.पी. साहू, एडीएम श्री एस. अहिरवार, बी.एस. उइके, श्री जितेन्द्र कुर्रे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे

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