Beneficiaries have to pay advance installment for housing amount
पुसौर / षासकीय राषि चाहे हितग्राही मुलक हो या निर्माण के लिये हो उसमें अक्सर अनियमितता होने की बात सामने आती रही है। इसमें पारदर्षीता के दावे भी आते रहे हैं लेकिन चल रहे सिस्टम को एकाएक रोकना संभव भी नहीं है। पुसौर में एक समय ऐसा आफिसर रहा जो आवास का पट्टा भी जारी करता था और उसमें मकान बनाने के लिये राषि भी जिसमें दोनों तरफ से अपना हितसाधन किया जाता था। अब स्थिति अलग अलग है लेकिन हितसाधन ज्यों का त्यों है चाहे सरकार किसी की भी हो सिस्टम वहीं खडा है। पुसौर जनपद इन दिनो इसी सिस्टम से गुजर रहा है लेकिन इससे जुडे लोग दावे के साथ कहते हैं कि पुरी तरह पारदर्षी है। जानकारी के मुताविक वर्श 2023 तक के स्थिति में अपने 88 पंचायतों में मिले लक्ष्य 10825 के विरूद्ध 10503 पुर्ण कर लिया गया है जो लगभग 97 प्रतिषत होता है जिसे जिला प्रषासन द्वारा तमगा भी प्रदाय किया जा चुका है। धरातल में उक्त पुर्ण हुये आवासों की वास्तविकता प्रस्तुत किये गये आंकडे के अनुसार नहीं होने के दावे पंचायतों के जागरूक लोग करते रहे हैं जो कि जानते हैं कि आवास राषि लेन देन में कितने थाने में एफआईआर हुये है साथ ही किसने पीएम आवास के तहत कौन सा मकान बनाया गया है लेकिन वादे और दावे के आगे सब मौन हैं। बताया जाता है कि समुचे जनपद पंचायत में 29 आवास मित्र हैं जिनके जियो टेक करने से आवास की राषि जारी होती है और खेल यहीं हो रहा है। कई आवासहितग्राही ऐसे हैं जो पीएम आवास राषि के साथ अपनी राषि मिला कर अपना आवास बना रहे हैं वहीं कुछ हितग्राही ऐसे है जो दुसरे के बन रहे आवास में जियो टेक होते हैं और उनका राषि जारी हो जाता है। इसमें कईयों को अपने अपने बने बनाये मकान में राषि मिली है तो कई पात्र लोगों को अब भी पीएम आवास सूचि में षामिल नहीं की जा चुकी है। सुत्रों की माने तो बुनगा, जतरी, सेमरा, पुसल्दा, तेतला, कर्राजोर, सुपा सहित क्षेत्र के कई दर्जनों ग्राम पंचायत में आवास के नाम से झोल होने की बात सामने आई है इसमें आवास मित्र और हितग्राहीयों के बीच के लेन देन के आडियो क्लिप भी मौजुद है। प्रायः आवास मित्रों का कहना है कि जनपद कार्यालय में देना पडता है तब कहीं राषि जारी होता है और हितग्राही भी बताते हैं कि आवासमित्र जियो टेक करते समय 3 से 10 हजार तक नगद लेते हैं। बहरहाल सचिवों का अनिष्चित कालीन हडताल चल रहा है इसलिये रोजगार सहायकों को पंचायतों का पदभार दिये जाने की जानकारी प्रकाष में आया है जो आवास मित्रों के साथ मिलकर पीएम आवास को पुर्ण करेंगे। इस संबंध में पुसौर सीईओ अभिशेक बनर्जी अवकाष में होने से संपर्क नहीं हुआ वहीं पीएम आवास को सम्हाल रहे तकनीकी सहायक बद्री पटेल ने बताया वर्श 24-25 में समुचे जनपद में 5332 पीएम आवास की स्वीकृति मिली है जिसमें 4700 पुर्ण हो चुके हैं। बता दें कि आवास मित्र को एक आवास पुर्ण कराने के एवज में 1000 रूप्ये सरकार द्वारा प्रोत्साहन राषि मिलता है और प्रत्येक आवासमित्र को लगभग 150 का आवास का लक्ष्य मिलता है और वर्तमान जनपद को मिले पीएम आवास के लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक आवास मित्र को लगभग 184 आवास को पुर्ण कराना है जिसके लिये ये तत्परता बरत रहे हैं चूंकि जनपद वालों का चाबुक जो चल रहा है।
