नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और रेलवे से जुड़े छह बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने पर खास जोर दिया गया है।
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किसानों के लिए बड़े कदम: NCDC फंड में बढ़ोतरी और PM कृषि संपदा योजना का विस्तार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि:
- NCDC-नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फंड में 2000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट ने 2025-26 से 2028-29 तक के लिए इस केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता’ को मंजूरी दी है, जिससे 94% किसान लाभान्वित होंगे।
- पीएम कृषि संपदा योजना (PMKSY) के लिए 6520 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय मंजूर किया गया है। इसमें फ़ूड टेस्टिंग लैब (FTL) और इरिडेशन यूनिट लगाने के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता का ऐलान किया गया है। इसके तहत NABL मान्यता प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं और 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। PMKSY की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत परियोजनाओं के लिए भी 920 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
रेलवे नेटवर्क का विस्तार: इटारसी-नागपुर नई लाइन और 4 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं
सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़े फैसले लिए हैं:
- इटारसी से नागपुर तक चौथी रेल लाइन बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस रूट पर तीसरी लाइन का काम पहले से ही चल रहा है, और अब चौथी लाइन को भी हरी झंडी मिल गई है।
- इसके साथ ही, कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा, जिससे रेल यातायात में सुधार होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने यह भी बताया कि देश का कृषि निर्यात $5 बिलियन से बढ़कर $11 बिलियन हो गया है। ये फैसले देश में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और परिवहन को बढ़ावा देंगे, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
