The new mineral policy will strengthen the economy of the three-tier Panchayati Raj: Ratnavali Kaushal
मुंगेली जिला से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट
= अधिग्रहण प्रभावित किसानों को पूरी तरह से मिलेगा न्याय
मुंगेली/- भाजपा नेत्री एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व सदस्य रत्नावली कौशल ने कहा है कि यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनके मंत्रिमंडल को समाज के हर वर्ग के उत्थान के कार्य कर रही है।खिलाड़ियों, युवाओं, महिलाओं,किसानों,मजदूरों सभी के हित में हमारी सरकार शानदार काम कर रही है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना को साकार करते हुए हमारा विकासशील छत्तीसगढ़ निरंतर आगे बढ़ रहा है।
भाजपा नेत्री रत्नावली कौशल ने यह बातें विष्णु देव साय मंत्रिमंडल द्वारा हालिया लिए गए फैसलों को आधार बनाकर कही हैं। सुश्री कौशल ने कहा है कि नई खनिज नीति से त्रिस्तरीय पंचायती राज की अर्थव्यवस्था को जहां मजबूती मिलेगी, वहीं गांव कस्बों की आधारभूत जरूरतें भी पूरी होंगी। रत्नावली कौशल ने कहा है कि केंद्र सरकार के खान मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की संशोधित गाइड लाइंस के अनुसार साय केबिनेट ने खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का निर्णय लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत अब इस मद की न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि पेयजल,शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, महिला एवं बाल कल्याण, निशक्त जन एवं वृद्ध कल्याण, कौशल विकास, रोजगार, आवास, पशु पालन, स्वच्छता आदि पर खर्च की जाएगी। सुश्री कौशल ने कहा कि रेत खदानों की ई नीलामी से रेत के काले धंधे पर रोक लगेगी, लोगों को बहुत कम कीमत पर रेत मिलेगी। इससे निजी और सरकारी क्षेत्र के निर्माण कार्यों की लागत में काफी कमी आएगी। भाजपा नेत्री रत्नावली कौशल ने कहा है कि साय सरकार के इस फैसले का असर अभी से नजर आने लगा है। बस्तर संभाग के सुकमा जिले में लगभग 45 लाख रुपए मूल्य की अवैध रेत पकड़ा जाना बताता है कि साय सरकार का यह फैसला भविष्य में और कितना असरकारी होगा। कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के फैसले को ऐतिहासिक और किसान हितैषी बताते हुए रत्नावली कौशल ने कहा है कि अब अधिग्रहण प्रभावित किसानों को पूरी तरह न्याय मिल सकेगा, उन्हें उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा मिलेगा, भूमि विवाद से जुड़े अदालती मामलों में कमी आएगी। मुआवजा प्रकरणों में 500 मीटर रकबे की गणना को खत्म कर पूरी भूमि की गणना कर उसी आधार पर मुआवजा राशि संबंधित किसान को दी जाएगी। सुश्री कौशल ने कहा है कि भू अधिग्रहण के कई मामलों में किसान की थोड़ी बहुत जमीन जाती है, मगर पूरे रकबे का नुकसान हो जाता है। ऐसे में बची भूमि पर संबंधित किसान कृषि कार्य नहीं कर पाता और उसे बड़ा नुकसान होता है। नया नियम लागू होने से किसानों की एक बड़ी पीड़ा और समस्या दूर हो जाएगी।छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर -3 परसदा में 7.86 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने संबंधी मंत्रिमंडल के फैसले पर भी रत्नावली कौशल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित क्रिकेट अकादमी राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मददगार साबित होगा। भाजपा नेत्री रत्नावली कौशल ने इन जनहितैषी फैसलों के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सभी मंत्रियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें साधुवाद दिया है।
