Home Blog हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

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Instructions have been given for the speedy resolution of pending cases under beneficiary-oriented schemes.

ऋण स्वीकृति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, लक्ष्य हासिल करें बैंकर्स

Ro.No - 13672/156

कमजोर वर्ग, कृषि, स्वरोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की गहन समीक्षा

कम उपलब्धि वाले बैंकों पर जताई नाराजगी, सख्त कार्रवाई की चेतावनी

रायगढ़, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे ने शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत विभागों द्वारा बैंकों को प्रेषित ऋण प्रकरणों एवं उनके निराकरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। जिला पंचायत सीईओ ने ऋण स्वीकृति एवं वितरण में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बैंकर्स से कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाओं में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है और इसमें कोताही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में साख-जमा अनुपात, कमजोर वर्गों को ऋण स्वीकृति, महिलाओं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए बैंकिंग सुविधाओं की समीक्षा की गई। कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रगति पर विशेष फोकस किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी उद्यमिता, मत्स्य पालन, बागवानी, पीएम मुद्रा योजना, स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही निष्क्रिय खातों की सक्रियता एवं डेफ खातों के एक्टिवेशन की स्थिति पर भी चर्चा की गई।
जिला पंचायत सीईओ ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्षिक साख योजना, वित्तीय साक्षरता केंद्रों की प्रगति, फसल बीमा, कृषि मियादी ऋण, कुल कृषि ऋण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की जानकारी ली और कम प्रगति वाले बैंकों को आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति के एजेंडा पर भी चर्चा की गई। इस दौरान आरबीआई के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि 9 फरवरी से 13 फरवरी तक “सुरक्षित बैंकिंग की ओर” विषय पर वित्तीय जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केवाईसी एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी आम नागरिकों को दी जाएगी। बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती पूजा बंसल, लीड बैंक मैनेजर, आरबीआई के प्रतिनिधि, विभिन्न बैंकों के बैंकर्स एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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