Buget 2024: Budget will be presented; will be available in two languages in paperless format, can also be downloaded from the app
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा. इस साल के बजट की प्रस्तुति के साथ, सीतारमण लगातार सात बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी. जिन्होंने मोरारजी देसाई के छह बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
देसाई, जो 1959 से 1964 तक देश के वित्त मंत्री थे, ने देश के लिए रिकॉर्ड छह बजट पेश किए, जिनमें से पांच पूर्ण बजट थे और एक अंतरिम बजट था. पिछले कुछ पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह, बजट 2024 भी कागज रहित रूप में पेश किया जाएगा. अंतरिम केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया था.
बजट की तैयारी के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के कई दौर पूरे कर लिए हैं. ये बैठकें 20 जून को शुरू हुईं. इस दौरान सीतारमण ने ट्रेड यूनियनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, रोजगार और कौशल, एमएसएमई, व्यापार और सेवा, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की.
बैठकों के दौरान, अर्थशास्त्रियों ने पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और राजकोषीय घाटे को कम करने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. अर्थशास्त्रियों के समूह ने मंत्रालय को सुझाव दिया कि आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, साथ ही रोजगार वृद्धि पैदा करने की आवश्यकता है.
उद्योग निकाय, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सुझाव दिया कि सरकार आगामी बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाए. अर्थशास्त्रियों ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. किसान संघों ने वित्त मंत्री से कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया. कौशल और रोजगार क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने कार्यबल के बेहतर उपयोग के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के तरीके सुझाए.
इस साल के मानसून सत्र में 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी. मोदी सरकार छह विधेयक पेश करेगी, जिनमें विमान अधिनियम और जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी प्रमुख हैं. 23 जुलाई को बजट की घोषणा के बाद सरकार वित्त विधेयक भी पेश करेगी. अन्य विधेयकों में आपदा प्रबंधन कानून, भारतीय वायुयान विधायक 2024, बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक इस साल के मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे.
पूरी हो चुकी हैं बजट की सभी तैयारियां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर का विचार-विमर्श किया है। ये बैठकें 20 जून को शुरू हुई थीं। इस दौरान सीतारमण ने ट्रेड यूनियनों से बात की। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र, पूंजी बाजार, रोजगार एवं कौशल के साथ एमएसएमई सेक्टर के साथ भी उनका विचार-विमर्श हुआ।
वित्त मंत्री ने सरकारी नीतियों को बेहतर करने के लिए अर्थशास्त्रियों से भी मुलाकात की। अर्थशास्त्रियों के समूह ने सुझाव दिया कि आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। साथ ही, रोजगार पैदा करने की रफ्तार को भी तेज करने की जरूरत है। उन्होंने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। किसान संघों ने वित्त मंत्री से कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया।
पेपरलेस फॉर्मेट में पेश होगा केंद्रीय बजट
पिछले कुछ पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह Budget 2024 भी कागज रहित यानी पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया जाएगा। पेपरलेस बजट पेश करने की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। उस वक्त कोरोना महामारी चरम पर थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि कागजों के जरिए कोरोना संक्रमण फैल सकता है। इसलिए सरकार ने पेपरलेस बजट पेश करने का फैसला किया।
कोरोना काल के बाद भी सरकार ने पेपरलेस बजट की परंपरा को ही बरकरार रखा। वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 का बजट भी पेपरलेस था। वित्त मंत्री टैबलेट के जरिए बजट पेश करती हैं और उसी से बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में रखती हैं।
हिंदी और अंग्रेजी में मिलेंगे बजट दस्तावेज
केंद्रीय बजट से जुड़े सभी दस्तावेज ‘यूनियन बजट मोबाइल ऐप’ पर उपलब्ध होंगे। इससे संसद सदस्यों और आम जनता को बजट दस्तावेज बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगा। यह ऐप द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) है। इसे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड किया जा सकता है। आप ऐप को यूनियन बजट वेब पोर्टल (www.indiabudget.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इस ऐप को नेशनल इन्फॉमेटिक सेंटर (NIC) ने डेवलेप किया है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर (DEA) इसकी देखरेख करता है। बजट पेश होने के कुछ ही देर बाद सभी दस्तावेज इस ऐप पर उपलब्ध हो जाते हैं।
6 विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार
इस साल के मानसून सत्र में 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी। मोदी सरकार छह विधेयक पेश करेगी, जिनमें विमान अधिनियम और जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी प्रमुख हैं। 23 जुलाई को बजट की घोषणा के बाद सरकार वित्त विधेयक भी पेश करेगी।
अन्य विधेयकों में आपदा प्रबंधन कानून, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं। भारतीय वायुयान विधेयक 2024, विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा। यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विनियमन को बेहतर करेगा, जिससे उद्योग जगत के सभी कंपनियों को कामकाज में सहूलियत होगी।
