Niti Aayog Meeting Today: PM Modi is presiding, Niti Aayog meeting begins, Mamta Banerjee joins, many Chief Ministers of India Block boycott, know the reason
इंडिया ब्लॉक के कई मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार का बजट 2024 संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है और गैर-बीजेपी शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण है।
कौन-कौन नहीं होगा शामिल?
नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु शामिल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं।
केरल के मुख्यमंत्री का पत्र
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। पहले राज्य के वित्तमंत्री केबी बालागोपाल के बैठक में शामिल होने की बात थी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह भी नहीं जाएंगे।
वित्तमंत्री का जवाब
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया ब्लॉक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता जानबूझकर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं।
ममता और हेमंत होंगे शामिल
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि, झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस, हेमंत सोरेन के इस फैसले के खिलाफ है।
पिछली बैठक का बहिष्कार
मई 2023 में विपक्ष के आठ मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार किया था। उस समय इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहे नीतीश कुमार ने भी बैठक का बहिष्कार किया था। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए थे। नीति आयोग की बैठक का यह बहिष्कार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर चल रही बहस को और बढ़ा सकता है।
ममता बोलीं- नीति आयोग खत्म करें, योजना आयोग वापस लाएं
ममता बनर्जी ने बैठक से एक दिन पहले कहा कि नीति आयोग खत्म करो और योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। उन्होंने आगे कहा- ये सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए। इस दौरे में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए किसी नेता से मेरी मुलाकात नहीं हो रही।
भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने पर चर्चा होगी
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में विकसित भारत @ 2047 को लेकर चर्चा की जाएगी। भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। नीति आयोग का कहना है कि देश 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा।
केंद्र ने नीति आयोग की नई टीम बनाई
केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को नीति आयोग की नई टीम का ऐलान किया। इसमें चार पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा भाजपा और NDA के सहयोगी दलों के 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
राष्ट्रपति भवन की तरफ से इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के अध्यक्ष और इकोनॉमिस्ट सुमन के बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट वी के सारस्वत, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वी के पॉल और मैक्रो-इकोनॉमिस्ट अरविंद विरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे।
नीति आयोग में शामिल 15 केंद्रीय मंत्रियों के नाम
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चार पदेन सदस्य होंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी और एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं।
