₹23,731 करोड़ की योजना को मंजूरी, गोबर से ऊर्जा और जैविक खाद उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
प्रमोद अवस्थी मस्तूरी
मस्तूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा GOBARdhan योजना को वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू करने के लिए ₹23,731 करोड़ के कुल परिव्यय को मंजूरी दिए जाने का गौसेवा आयोग जिला बिलासपुर के अध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ने स्वागत किया है।
धीरेन्द्र दुबे ने कहा कि यह निर्णय गौशालाओं, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। GOBARdhan योजना के माध्यम से पशु गोबर, कृषि अवशेष एवं अन्य जैविक अपशिष्ट का उपयोग कर संपीडित बायोगैस (CBG) और जैव ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का लक्ष्य देश में CBG के घरेलू उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि गोबर अब केवल अपशिष्ट नहीं बल्कि आय और ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन है। गौशालाओं में उपलब्ध गोबर का वैज्ञानिक उपयोग कर बायोगैस/CBG के साथ जैविक खाद का भी उत्पादन किया जा सकता है। इससे गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और किसानों की अतिरिक्त आय में योगदान देने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
उन्होंने कहा कि गैस उत्पादन के बाद प्राप्त जैविक स्लरी का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है, जिससे किसानों को जैविक कृषि के लिए उपयोगी संसाधन उपलब्ध होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में Waste-to-Wealth की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा।
धीरेन्द्र दुबे ने कहा कि “गौसेवा, किसान कल्याण और स्वच्छ ऊर्जा को एक साथ जोड़ने की दिशा में GOBARdhan योजना महत्वपूर्ण पहल है। गौमाता से मिलने वाला गोबर अब गांव की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का आधार बन सकता है।”
उन्होंने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक गौशालाओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं मार्गदर्शन किया जायेगा।
