Deputy CM offered to negotiate, know what are the conditions of Naxalites.
छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में शांति के लिए नक्सलियों के सामने वार्ता का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर पहले नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने जवाब भेजा है। इस बार उन्होंने एक शर्त कम कर दी है।
रायपुर। बस्तर में हिंसा खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के सामने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। शर्मा वीडियो कॉल के माध्यम से भी नक्सलियों संगठन से जुड़े छत्तीसगढ़ के युवाओं से बात करने की बात कह चुके हैं। डिप्टी सीएम शर्मा हाल ही में बीजापुर के जांगला के दौरे गए थे, तब भी उन्होंने शांति वार्ता की बात दोहराई थी।
डिप्टी सीएम शर्मा के इस प्रस्ताव पर नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने जवाब भेजा है। बता दें कि नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी छत्तीसगढ़ के बस्तर के साथ ही महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में भी सक्रिय है। इस कमेटी के प्रवक्ता विकल्प के हस्ताक्षर से जारी लिखित बयान में बातचीत के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं।
जानिए… क्या है नक्सलियों की शर्त
15 मार्च की तारीख के साथ जारी इस बयान में नक्सल प्रवक्ता ने बातचीत के लिए सरकार के सामने अनुकूल वातावरण बनाने की शर्त रखी है। इसके लिए अलगे 6 महीने तक सरकारी फोर्स को बैरकों में सीमित रखने और नए कैंप नहीं खोलने के साथ ही झूठे मुठभेड़ बंद करने की शर्त रखी है। बता दें कि फरवरी में भी नक्सलियों की तरफ से ऐसा ही एक बयान आया था।
नक्सलियों ने कम की एक शर्त
इससे पहले फरवरी में आए बयान में नक्सलियों ने वार्ता के लिए मुठभेड़ों व क्रॉस फायरिंग के नाम पर झूठी मुठभेड़ों में आदिवासियों की जघन्य हत्याएं बंद करने की मांग की थी। तमाम सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरकों (थानों व कैंपों) तक सीमित किया जाए। नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। अभी जारी बयान में राजनीतिक बंदियों को रिहा करने वाली शर्त नहीं रखी गई है। 15 मार्च को जारी बयान में नक्सली प्रवक्ता ने कहा कि यह सर्वविदित है कि अनुकूल वातावरण के बिना कोई वार्ता संभव नहीं हो सकती है। अनुकूल वातावरण के लिए हमने सरकार के सामने कोई बहुत बड़ी मांग या कोई शर्त नहीं रखी। हमने सिर्फ यह सुनिश्चित करने कहा कि मुठभेड़ों व क्रॉस फायरिंग के नाम पर झूठी मुठभेड़ों में आदिवासियों की जघन्य हत्याएं बंद की जाए, तमाम सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरकों (थानों व कैंपों) तक सीमित किया जाए एवं नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नक्सलवाद उन्ममूलन के लिए लगातार शासन-प्रशासन काम कर रही है। हाल ही में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से वार्ता करने की बात रखी थी। इस पर नक्सलियों का जवाब आया है।
बता दें कि, नक्सलियों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के वार्ता प्रस्ताव को बेईमानी, दमन और धोखा कहा है। नक्सलियों की दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी ने वार्ता के लिए खुले तौर पर हामी भरी है। उन्होंने वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की मांग रखी है।
शर्तें पूरी करे सरकार, फिर होगी बात
नक्सलियों की दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने कहा कि, मुठभेड़ों और क्रॉस फायरिंग के नाम पर झूठी मुठभेड़ों में आदिवासियों की हत्या करना बंद करें। तमाम सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरकों थाना और कैम्पों तक सीमित करें। नए कैम्प स्थापित करना बंद किया जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। अगर सरकार हमारी इन मांगों को पूरा करती है तो हम सीधी या मोबाइल के जरिए बातचीत के लिए सामने आएंगे।
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को बातचीत का ऑफर दिया था, जिस पर नक्सलियों का भी जवाब आ गया है. नक्सली सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें सरकार के सामने रखी हैं. नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब तक बातचीत के जितने भी दावे रहे हैं, वह सब धोखे वाले रहे हैं. लेकिन हम बातचीत के लिए तैयार हैं पर बातचीत खुले में होगी.
नक्सली वार्ता के लिए तैयार
नक्सली नेता ने पत्र जारी करके कहा है ‘मुठभेड़ों व क्रॉस फायरिंग के नाम झुठी मुठभेड़ों में आदिवासियों की हत्याएं बंद हो, तमाम सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरकों थाना व कैपों तक सीमित किया जाए, नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए व राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए. इतना ही नहीं नक्सली नेता ने कहा-अगर वार्ता के लिए सरकार तैयार है तो इन बातों पर अमल करें, इसके बाद हम सीधी या मोबाइल वर्चुअल वार्ता के लिए आगे आएंगे.’
डिप्टी सीएम ने दिया बातचीत का ऑफर
बता दें कि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को बातचीत का ऑफर दिया था. मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि सरकार नक्सलियों से बातचीत के लिए भी तैयार है, हम वर्चुअली वार्ता कर सकते हैं. डिप्टी सीएम के इसी जवाब में कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता ने यह पत्र जारी किया है, जो बीजापुर जिले के पत्रकारों को भेजा गया है. हालांकि नक्सलियों ने बातचीत से पहले सरकार के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं.
बस्तर में एक्टिव हैं पुलिस
दरअसल, बस्तर संभाग के सभी नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस और सीआरपीएफ पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है. पिछले कुछ दिनों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं भी बड़ी हैं. क्योंकि सरकार बस्तर में पर्यटन को डेवलप करने में जुटी है. ऐसे में पुलिस यहां पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि बस्तर में शांति बहाल हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले इसके लिए हम नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार है.
