‘All officers should implement the government schemes in a time bound manner’
Collector Mr. Nilesh Kshirsagar gave instructions in the time limit meeting
उत्तर बस्तर कांकेर, 02 जुलाई 2024/ ‘‘आम जनता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करें। शासन की जनहितकारी योजनाओं का समुचित ढंग से क्रियान्वयन करने सभी अधिकारी समयबद्ध तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं।’’ साप्ताहिक समय-सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर ने आज अधिकारियों को उक्त निर्देश देते हुए कहा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
आज सुबह 10.30 बजे से आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने जिले के चिन्हांकित गांवों में नियद नेल्लानार योजना के तहत् ग्रामीणों को अधिक से अधिक योजनाओं से जोड़ते हुए शत-प्रतिशत सैच्युरेशन के लिए निर्देशित किया, ताकि राज्य शासन की मंशानुसार माओ प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत सभी ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा सके। वर्तमान में कोयलीबेड़ा के ग्राम पानीडोबीर सहित आलपरस, हेटारकसा, गुंदुल (मर्राम) और ग्राम अलपर में लगाए जा रहे समाधान शिविर में आसपास के अन्य ग्रामीणों से नियद नेल्लानार योजना से जोड़ने संबंधी मांग पर कलेक्टर ने इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित करने के निर्देश जिला पंचायत के सीईओ श्री सुमित अग्रवाल को दिए। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इन गांवों में समाधान शिविर आयोजित कर आधार पंजीयन, बैंक खाते, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार मान्यता पत्र, सामाजिक पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, निःशुल्क राशन वितरण, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वंदना योजना, ड्रायविंग लायसेंस, जन्म प्रमाणपत्र सहित राजस्व विभाग के तहत नक्शा, खसरा निर्माण, जाति, निवास, आय प्रमाण-पत्र, भूमि सीमांकन, नामांतरण बंटवारा, ऋण पुस्तिका निर्माण, आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता आदि योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत् नरहरपुर विकासखण्ड में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु स्वीकृत आवास निर्माण का कार्य काफी समय से लंबित होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश जनपद पंचायत के सीईओ को दिए।
इसके अलावा कलेक्टर ने स्कूलों में दर्ज विद्यार्थियों का जाति प्रमाण-पत्र बनाए जाने के संबंध में स्कूल शिक्षा, आदिवासी विकास तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करने के संबंध में निर्देशित किया। इसी तरह उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनका गुणवत्तापूर्वक निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एस. अहिरवार, श्री बी.एस. उईके, श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे सहित सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
अंतर्विभागीय बैठक में डायरिया नियंत्रण पर हुई चर्चा- स्वस्थ्य विभाग द्वारा 01 जुलाई से प्रारम्भ किए गए डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत् ‘‘स्टॉप डायरिया कैम्पेन’’ के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में आज बैठक हुई, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका पर आवश्यक चर्चा की गई। साथ ही विभागों को परस्पर सामंजस्य के साथ डायरिया नियंत्रण में लक्ष्य की दिशा में आवश्यक प्रयास करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
